मुंबई : केंद्र शासनाने जागतिक बाजारपेठेत भारताची हिस्सेदारी वाढविण्यासाठी फलोत्पादन समूह क्षेत्रविकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेस प्रारंभ केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात व सोलापूर जिल्ह्यातील डाळिंब पिकाच्या समूहाचा सामावेश करण्यात आला आहे. या समूहातील क्षेत्रात निर्यातक्षम उत्पादन, मूल्यवृद्धी व विक्री व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला असून, याकरिता दोन्ही क्लस्टरसाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.

याकरिता दोन्ही क्लस्टरसाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. याकरिता विभागाने विकासाचे सूक्ष्म नियोजन करून राज्याचा देशातील फळे निर्यातीमधील प्रथम स्थान अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी केले.भुमरे यांनी यावर्षी राबवलेल्या विविध फलोत्पादन विषयक योजनांचा आढावा घेतला व 2021-22 यावर्षात राबवायचा योजनांचे नियोजना यासंदर्भात आज मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली. यावेळी फलोत्पादन विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

संदिपान भुमरे म्हणाले, सन 2020- 21 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात 38 हजार 207 क्षेत्रावर फळबाग लागवड केल्याने कृषी विभागाचे अभिनंदन केले. ठिबक सिंचन खाली राज्याने 516. 32 कोटी अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित करून 25. 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली असल्याचे सांगितले.

शासकीय रोपवाटिकावर मनरेगा योजनेतून रोपे कलमे उत्पादन

राज्यात 143 शासकीय रोपवाटिका 58 कृषी विद्यापीठाच्या रोपवाटिका व 1042 खाजगी पंजिकृत फळ रोपवाटिका आहे. त्या सर्व रोपवाटिका वर 380 लाख विविध फळपिकांची कलमे ,रोपे उपलब्ध आहेत. हे उपलब्ध कलमे, रोपे फळबाग लागवडीसाठी सुलभरीत्या उपलब्ध होईल. यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. शासकीय रोपवाटिकावर मनरेगा योजनेतून रोपे कलमे उत्पादन करावे असेही त्यांनी सांगितले.मराठवाडा विभागात मोसंबी पिकाचे मोठे क्षेत्र आहे त्यासाठी भौगोलिक मानांकन प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच मोसंबी उत्पादनासाठी विक्री व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या आवाहन त्यांनी केले.

 

इस्राईल तंत्रज्ञानाचा प्रसाराच्या माध्यमातून उत्पादन वृद्धी

मोसंबी पिकांचे इस्राईल तंत्रज्ञानावर आधारित दान लागवडीची प्रात्यक्षिके देण्यासंदर्भात प्रयत्न करावेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा प्रसाराच्या माध्यमातून उत्पादन वृद्धि करता येईल. तसेच मनरेगा अंतर्गत सन 21- 22 साठी नियोजन केलेले 60 हजार हेक्‍टर फळबाग लागवडचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत 234कोटींचा कृती आराखडा

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत सन 20-21 मध्ये 70.08 कोटी अनुदान लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्यात आले सन 21-22 वर्षात याच योजनेसाठी 234.14 कोटी रक्कमेचा कृती आराखडा केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. त्यास मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर योग्य नियोजन करावे. या योजनेची अंमलबजावणी महाडीबीटी आज्ञावलीच्या माध्यमातून होत आहे. या कार्यक्रमाचे योग्य नियोजन करण्यास सांगितले.

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजनेतून

500 रोपवाटिका उभारण्याचे नियोजन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजनेतून सण 20-21 व सन 21- 22 वर्षात प्रत्येकी 500 रोपवाटिका उभारण्याचे नियोजन आहे. सन 20 21 मध्ये आजपर्यंत त्यापैकी 194 भाजीपाला रोपवाटिका उभारण्यात आले आहे. उर्वरित रोपवाटिका लवकर पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.