नवी दिल्ली: केंद्र शासनाने बर्याच उशिराने का होईना काही महत्वपूर्ण निर्णय आज रोजी झालेल्या मंत्री मंडळाच्या अर्थ विषयक समितीने घेतले आहेत. यामध्ये विशेषतः जास्तीत जास्त साखर देशाबाहेर निर्यात होण्याच्या दृष्टीने उचललेली पावले दिलासा दायक आहेत. असे राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष आमदार दिलिप वळसे पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर आपले मत व्यक्त केले.

देशातील नविन साखर वर्ष 1 ऑक्टोबर 2018 ला सुरू होत असून देशपातळीवरील हंगाम सुरुवातीचा विक्रमी साठा 105 लाख टन असणार असून त्यात वर्षातील नवे साखर उत्पन्न विक्रमी 335 लाख टन अपेक्षित असून एकूण उपलब्धतेच्या 440 लाख टनातून वार्षिक 260 लाख टनाचा स्थानिक खप वजा जाता 180 लाख टनाच्या साखर साठ्याच्या बोजा खाली देशभरातील साखर उद्योग दबला जाण्याची जास्त भिती आहे यामूळेच जास्तीत जास्त साखरेची निर्यात होणे क्रमप्राप्त असल्यानेच केंद्र शासनाकडून साखर निर्यातीसाठी भरीव प्रोत्साहनात्मक योजना येणे गरजेचे आहे.

संबंधित बातमी वाचण्यासाठी: साखर उद्योगाला केंद्र सरकारकडून साडे पाच हजार कोटीच पॅकेज

बुधवार दिनांक 26 सप्टेंबर रोजी केंद्र शासनाकडून जे निर्णय जाहीर झाले आहेत. त्यात हंगाम 2018-2019 मध्ये गाळप होणार्‍या ऊसावर रू.138 प्रती टन आर्थिक मदत शेतकर्‍यांच्या बँकेतील खात्यात थेट जमा होणार आहे. त्याव्यतिरिक्त निर्माण झालेल्या साखरेवर बंदरे असलेल्या राज्यांसाठी रु. 250 प्रती क्वि. तर बंदरे नसलेल्या राज्यांसाठी रु. 300 प्रती क्वि.आर्थिक मदत मिळणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय साखर महासंघ प्रयत्नशील होते. मात्र देशातील सहकारी साखर कारखान्यांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या सहकारी बँकाच्या धोरणानुसार त्यांनी निश्‍चित केलेल्या मुल्यांकन व निर्मीतीस मिळणारा दर यातील फरक रकमा भरल्याशिवाय बँक साखर निर्यातीसाठी सोडणार नाही व त्यामूळे कारखान्यांच्या बँकेतील खात्यात निर्माण झालेला अपुरा दुरावा दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून बिन व्याजी कर्ज मिळणे अत्यंत निकडीचे आहे व त्या दृष्टीने राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघातर्फे केंद्र शासनाकडे आग्रहपूर्वक मागणी करण्यात येईल असे श्री. वळसे पाटील यांनी नमूद केले.