सांगली : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा सांगली जिल्ह्यातील १४१ शेतकऱ्यांनी गैरलाभ घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. गैरलाभ घेणाऱ्या १४१ शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सांगली जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले आहेत. दरम्यान यावर राज्याचे माजी कृषी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून पुर्ण राज्यात कर्जमुक्ती योजनेत घोटाळा झाल्याचा त्यांनी आरोप केला आहे. याप्रकणी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश द्यावेत अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. विकास सोसायट्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या नावाने अनुदान सोसायट्या, संस्थांनी लाटला असल्याचा आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला.  यात प्रकरणात जे संचालक गुंतलेले असतील, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले पाहिजे,अशी मागणी सदाभाऊ खोत यांनी केली.

दरम्यान  महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्तीयोजनेत बोगस कर्जदारांनाही लाभ मिळत असल्याचे उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे. सांगली जिल्ह्यातील १४१ बोगस कर्जदारांनी गैरफायदा घेतल्याचे उघडकीस आले असून आता यात सामील असणाऱ्या अधिकाऱ्यांसह सर्वांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बँकांनी शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ज्यांच्या नावावर कोणतीही शेतजमीन नाही अथवा १० गुंठ्यापेक्षा कमी क्षेत्र आहे, अशा शेतकऱ्यांची माहिती तलाठ्यांमार्फत उपलब्ध करून शासकीय लेखा परीक्षकांमार्फत तपासणी करण्यात आली. यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील एकूण १४१ बोगस कर्जदारांनी गैरफायदा घेतल्याचे उघडकीस आले आहे. सरकारकडून रक्कम प्राप्त झालेली नाही, अशा प्रकरणात प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित कर्ज खात्यामध्ये वर्ग न करता सरकारला परत करावी. तसेच गैरलाभाच्या प्रकरणांपैकी ज्या व्यक्तींच्या खात्यावर रक्कम जमा झाली आहे.

त्या व्यक्तींकडून कर्जामाफीची रक्कम वसूल करून यासाठी जबाबदार असणाऱ्या संबंधितांवर सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना दिल्याची माहिती सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिली आहे. सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यात गोटखिंडी येथील वित्तीय संस्थेमध्ये सातबारा नसताना कर्जवाटप करून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा गैरलाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्याने १२ व्यक्तींवर यापुर्वीच गुन्हे दाखल झालेले आहेत.

अशाच पद्धतीने जिल्ह्यात इतर ठिकाणी देखील या योजनेचा गैरलाभ घेतल्याची शक्यता बळावली होती. बँकांनी कर्जमुक्ती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी १० गुंठ्यापेक्षा कमी क्षेत्र आहे, अशा शेतकऱ्यांचीही माहिती तलाठ्यांमार्फत उपलब्ध करून शासकीय लेखा परीक्षकांमार्फत तपासणी करण्याबाबत आदेश दिले होते. यामध्ये मिरज तालुक्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांची यादी वगळता जिल्ह्यातील कर्जखात्यांची शासकिय लेखापरीक्षकांमार्फत तपासणी करण्यात आली.