केंद्राकडे राज्याची जादा सात लाख टन खतांची मागणी

05 September 2020 10:27 AM By: भरत भास्कर जाधव


रब्बी हंगामात परत खतांची टंचाई होऊ नये यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे अधिक युरिया खतांची मागणी करण्यात आली आहे. खरीप हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. राज्यातील खरीप हंगामात युरिया खताची टंचाई जाणवली होती. काही ठिकाणी जादा किंमतीत युरिया खतांची विक्री केली जात होती. तर काही ठिकाणी युरिया व्यक्तीरिक्त दुसरे खते शेतकऱ्यांना नाईलाजाने घ्यावी लागत होती, अशी परिस्थिती रब्बी हंगामात होऊ नये यासाठी राज्याने जादा ७ लाख टन खतांची मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्राकडे रासायनिक खतांची मागणी नोंदविताना मागील तीन वर्षांमधील विक्रीचा अभ्यास केला जातो. याशिवाय बदलती पीक पद्धती आणि उपलब्ध सिंचन क्षमता देखील विचारात घेतली जाते. राज्यात गेल्या हंगामात २७ लाख ६९ हजार टन खते शेतकऱ्यांनी रब्बीसाठी खरेदी केली होती. यंदा त्यात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज कृषी विभागाचा आहे. त्यामुळे रब्बीसाठी एकूण ३४ लाख ६० हजार टन खतांचा राज्यभर पुरवठा करावा, अशी मागणी कृषी विभागाने केली आहे. चालू खरीप हंगामात केंद्र सरकारने गेल्या हंगामातील एकूण विक्रीच्या तुलनेत खत पुरवठ्यात साडेसहा लाख टनांनी वाढ केली आहे.

गेल्या खरिपात ३३ लाख २७ खतांची विक्री झाली होती. या विक्रीच्या तुलनेत यंदा एकूण मंजुरी ४० लाख टन इतकी आहे. दरम्यान त्यापैकी ३७ लाख २१ हजार टनांचा पुरवठा देखील झाला आहे. वाढीव मागणीनुसार, यंदा १० लाख ४९ टनांऐवजी १२ लाख टन युरिया राज्याला हवा आहे. याशिवाय डीएपी तीन लाख ६० हजार टन हवा आहे. गेल्या हंगामात शेतकऱ्यांनी केवळ अडीच लाख टन डीएपी खरेदी केला होता. यंदा ही उपलब्धता एक लाख टनाने वाढविण्याची गरज असल्याचे कृषी विभागाने सांगितले आहे.

fertilizers state government central government fertilizer urea केंद्र सरकार राज्य सरकार युरिया खत
English Summary: State's demand for additional seven lakh tonnes of fertilizers from the Center

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.