शिर्डी: राज्य शासन शेतकरी आणि वारकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. कर्जमाफी, बोंडअळी अनुदान, इतर पिकांसाठी अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्यात आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव देण्याचे धोरण शासनाने घेतले. अडचणीच्या काळात शासन खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

श्री क्षेत्र शनि शिंगणापूर येथे शेतकरी मराठा महासंघ आणि अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने आयोजित शेतकरी-वारकरी महासंमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन,पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे, ह.भ.प. बद्रीनाथमहाराज तनपुरे,खा. दिलीप गांधी, आ.बाळासाहेब मुरकुटे, आ. शिवाजी कर्डिले. आ. मोनिका राजळे, आ. स्नेहलता कोल्हे, माजी मंत्री बबनराव पाचपुते, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, महासंमेलनाचे संयोजक संभाजीराजे दहातोंडे आदी उपस्थित होते.

श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकरी आणि वारकरी यामध्ये फरक नाही. प्रत्येक शेतकरी हा वारकरी आणि वारकरी हा शेतकरी आहे. कुठल्याही अस्मानी संकटाशी सामना करण्याची ताकद शेतकऱ्यांमध्ये आहे. भागवत धर्माने जो मार्ग दाखविला त्याच मार्गाने राज्यातील शेतकरी आणि वारकरी मार्गक्रमण करत आहेत. परकीय आक्रमणाला धैर्याने सामारे जात संस्कृती रक्षणाचे कार्य भागवत धर्माने केले.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. गेल्या 4 वर्षात विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात 50 हजार कोटी थेट मदत पोहोचवण्यात आली. कर्जमाफी, बोंडअळी, लाल्या, करप्या, तेल्याच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या पीकांच्या नुकसानीपोटी ही मदत देण्यात आली. कर्जमाफीच्या माध्यमातून केवळ नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 1300 कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्जमाफी योजनेंतर्गत आतापर्यंत 50 लाख शेतकऱ्यांना 22  हजार कोटी त्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्यात आले. शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत या कर्जमाफीचा लाभ पोहोचविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी वेळोवेळी योजनेत बदल करण्यात आले. सुरुवातीला कुटुंब हे घटक मानून योजनेचा लाभ देण्यात आला. नंतर प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्रपणे लाभ देण्यात आला, असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या 4 वर्षात या शासनाने 8 हजार 500 कोटी रुपयांचा शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी केली. राज्यात सन 2017-18 मध्ये केवळ 84 टक्के पाऊस झाला असतानाही शेती उत्पन्न 180 लाख मेट्रीक टन इतके झाल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, शिवकालीन पाणीसाठ्याच्या योजनेनुसार जलयुक्त शिवार अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात आली. राज्यात 1 लाख 37 हजार शेततळी आणि 1 लाख 50 हजार विहीरी निर्माण करण्यात आल्या. 5 लाख शेतकऱ्यांना वीजजोडणी देण्यात आली. सिंचनाच्या दृष्टीने प्रलंबित प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. राज्यात जलसंधारण, जलयुक्त शिवार आणि जलसंपदाच्या योजनांचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी नमूद केले.

राज्यात एफआरपीनुसार ऊसाला दर देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, ज्यांनी जवळपास 99 टक्के इतकी काटेकोर अंमलबजावणी यासंदर्भात केली. ज्याठिकाणी अडचणी आल्या त्याठिकाणी राज्य शासनाने 2 हजार कोटी रुपये कर्जस्वरुपात कारखान्यांना उपलब्ध करून दिले. शेतकऱ्यांचे हीत जपण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.