राज्यात विजेचा तुटवडा भासू लागल्याने आघाडी सरकारने अनेक भागात लोडशेडिंग जाहीर केले आहे. मात्र, हा विजेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याबाबत नुकताच राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची भेट घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्यातील तुटवडा भरून निघावा म्ह्णून छत्तीसगढ राज्यात कोळश्याच्या खाणीला मंजुरी देण्याची मागणी नितीन राऊत यांनी केली असून छत्तीसगढ सरकारने या मागणीला पाठिंबा दर्शवला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. वीज निर्मितीसाठी कोळसा आणि त्याच्या खाणी महत्त्वाच्या असल्याने ही मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय त्यामुळे राज्यातील वीज संकट टाळण्याचा विश्वास नितीन राऊत यांच्याकडून व्यक्त केला जात आहे.
छत्तीसगढमधील वन खात्याच्या संदर्भातील परवानग्यासाठी राज्य सरकारची शिफारस मागण्यात आली असून छत्तीसगढ सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे राऊत सांगत आहेत. मात्र, तेथील स्थानिक गावावर आणि लोकवस्तीवर याचा परिणाम होणार असल्याचं सांगत काही कार्यकर्त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे.
मुख्यमंत्री भूपेश हे जेव्हा विरोधी पक्षात होते, तेव्हा त्यांनीही या प्रकल्पाला विरोध केला होता असे सांगण्यात येत आहे. शिवाय या प्रकल्पामुळे सुमारे 5 हजार लोकांवर विस्थापन आणि इतर परिणाम होणार असल्याचे पर्यावरणप्रेमी सांगत आहेत.
दरम्यान महाराष्ट्रात कोळश्याची टंचाई असल्याने वीज तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा फटका महाराष्ट्रातील जनतेला बसत असून सद्यस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. तर कोळशाच्या खाणींमुळे पर्यावरण धोक्यात येऊ लागले असून शेकडो एकर वन जमीन नष्ट होत असल्याचे छत्तीसगढ येथील पर्यावरण प्रेमी सांगत आहेत.
Published on: 20 April 2022, 04:35 IST