राज्य सरकारने कांदा साठ्यावरील लादलेले निर्बंध रद्द केले आहेत. याविषयीची माहिती लासलगाव बाजार समितीची सभापती सुवर्णा जगताप यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिली आहे. अन्न, नागरी, पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ही अधिसुचना काढली आहे. केंद्र शासनाच्या जीवनाश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ ने कांद्यावर २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी साठवणूक मर्यादा लादण्यात आली होती. घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी ५० टन तर किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी १० टन अशी मर्यादा होती. केंद्र सरकारने ३ डिसेंबर २०१९ च्या आदेशानुसार देशभरातील घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टन व किरकोळ व्यापाऱ्यांना ५ टन कांदा साठवणुकीची मर्यादा लागू केली होती. कांदा खरेदीवर साठवणूकनिर्बंध आल्यामुळे कांदा व्यवहारावर त्याचा परिणाम झाला होता. निर्बंध हटवल्यामुळे व्यापारी वर्गाला दिलासा मिळाला आहे.

सप्टेंबर महिहन्यात कांद्याचे दर वाढले होते. बाजारात दर स्थिर रहावे यासाठी निर्बंधचा निर्णय सरकारकडून घेतला जातो. देशातील कांद्याचे दर वाढलेले असताना केंद्र सरकारने निर्यात बंदी केली होती. त्यानंतर दर स्थिरावले आहेत. परंतु दर स्थिर झाल्यानंतरही निर्यात बंदी उठवली गेली नव्हती. यामुळे बाजारात कांद्याचे दर घसरत होते. राज्यातील नवा कांदा बाजारात येऊ लागला होता. पण योग्य भाव मिळत नसल्याने  नाशिक, लासलगाव येथील कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले होते. निर्यात बंदी उठवण्यात यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने निर्यात बंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला. निर्यात बंदी नंतर आता कांदा साठावरील निर्बंध उठवल्याने व्यापार सुरळीत चालेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.