पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी होण्याचा अर्ज भरण्यासाठी ३१ जूलै हा शेवटचा दिवस आहे. म्हणजे दोन दिवसात अर्ज भरण्याची मुदत संपणार असल्याने राज्यभर शेतकऱ्यांसमोर समस्या तयार झाल्या आहेत. राज्य सरकारने ऐन लॉकडाऊनमध्ये मुदतवाढीस केलेली टाळाटाळ, सर्व्हर डाऊनच्या घटना, महा ई सेवा केंद्रावर होणारी लूट यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत.  दरम्यान शेतकऱ्यांनी या योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. विमा अर्ज भरण्यासाठी शुल्क न आकारण्याचा निर्देशाला महा ई- सेवा केंद्रचालकांनी हरताळ फासला आहे.

अर्जासाठी शेतकऱ्यांकडे १०० ते १५० रुपये घेऊन लूट केली जात आहे. त्यात सर्व्हर वारंवार डाऊन होत असल्याने पडताळणीची कामे रखडली आहेत.  यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीची कामे सोडून ई- सेवा केंद्रावर ताटकळत बसून राहावे लागत आहे. मराठावाड्यात पीकविमा योजनेच्या कामांमध्ये अडचणी आल्या आहेत. नांदेड, परभणी, हिंगोली भागात महा ई सेवा केंद्रचालकांकडून पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. कोविड-१९ मुळे संचारबंदी असली  तरी महा ई-सेवा केंद्राना रात्री उशिरा कामांना मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय पीकविमा प्रस्ताव मोफत स्वीकारले जातील असे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले. तरीही सर्व्हर डाऊनचे कारण सांगून लूट केली जात आहे.

तर पुणे जिल्ह्यात देखील अनेक भागात शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.  पीक विमा भरण्यासाठी केंद्राने स्वतंत्र ऑनलाईनची प्रक्रिया सुरू केली आहे.  परंतु ग्रामीण भागात सर्व्हर बंद किंवा संथ होत आहे. लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांना इतर कागदपत्रे तात्काळ मिळविता येत नाहीत. त्यानंतर पीक विमा भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना तासन् तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे.  दरम्यान नाशिक जिल्ह्यात मात्र वेगळी परिस्थिती दिसत आहे, येथील शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.  पीकविम्याचा लाभ मिळत नाही, मग हप्ता का भरायचा , ही योजना आमच्या फायद्याची नाही अशी कारणे शेतकऱ्यांकडून सांगितली जात आहेत.  मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पीक विमा पोर्टलवरील फार्मर कॉर्नर द्वारे थेट नोंदणी करुन पीक विमा प्रस्ताव सादर करण्याची सुविधा बंद आहे.

दरम्यान सरकारकडून दोन ते तीन आठवड्यापुर्वीच यासंबंधिची सूचना जारी करण्यात आली होती.  सरकारकडून कृषी विभागाने आपल्या ट्विट संदेश पाठवला होता.  कृषी विभागाने आपल्या या संदेशात म्हटले होते की, नैसर्गिक आपत्ती, संकटापासून सुरक्षा मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक विमा करावा.  बहुतांश राज्यात खरीप २०२० साठी विमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.  पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा (Pradhan mantri Fasal Bima Yojana) लाभ घ्यायचा असेल तर ३१ जुलै २०२० च्या आधी बँक शाखेत याची नोंद करून घ्यावी.  जर आपण शेतकरी आहात आणि तुम्ही पीक विमा करु इच्छित आहात तर यासाठी आपल्याला काही कागदपत्रांची गरज लागेल. यात शेतकऱ्याचे ओळखपत्र, यात आधार कार्ड, पॅनकार्ड, वाहनचालक परवाना, पासपोर्ट, आदींचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना (PMFBY) १३ जानेवारी २०१६ रोजी सुरू केली होती. भारतीय कृषी विमा कंपनी AIC या योजनेला राबवत आहे.