या वर्षाच्या ऊस गाळप हंगामासाठी ३२ साखर कारखान्यांना अल्पमुदत कर्जास राज्य सरकारने थकहमी देण्याच निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत ३९१ कोटींची थकहमी देण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  यंदा राज्यात उसाचे उत्पादन चांगले असल्याने कारखाने बंद राहिले तर शेतकऱ्यांचे पीक शेतात पडून व नंतर उभ्या ऊसाला  भरपाई  देण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते. त्यापेक्षा थक हमी देऊन कारखाने सुरू केलेले बरे, असा विचार करुन राज्य सरकारने थकहमी दिली आहे. पण यातील बरीच कारखाने ही भाजपच्या नेत्याची आहेत. यातील जवळ- जवळ १५ कारखाने हे भाजप नेत्यांचे आहेत. दरम्यान जवळजवळ ३२ कारखान्यांमध्ये अनेक राजकीय नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश आहे.  

हेही वाचा : साखर निर्यात योजनेस केंद्राकडून डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या सहकार विभागाकडे ३७ साखर कारखान्यांनी थकहमी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवले होते.  एकूण सगळ्या साखर कारखान्यांची थकहमीची रक्कम ही ७५० कोटीच्या घरात होती.  राज्य सहकारी बँकेने साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यासाठी आखडता हात घेतला आहे. अशा परिस्थितीत जर थकहमी संबंधित कारखान्यांना मिळाली नसती तर कारखान्यांचा गाळप हंगाम अडचणीत येण्याची शक्यता होती. या थकहमीसाठी पात्र असण्यासाठी सहकार विभागाने पाच निकष ठरवले होते. तसेच गाळप सुरू होताच प्रत्येक साखर पोत्याला दोनशे पन्नास रुपयाचे टॅगिंग करून कर्ज वसूल करण्यात बँकांना सरकारकडून मुभा देण्यात आली आहे.

 या ३२ कारखान्यांमध्ये अशोक चव्हाण, शिवसेनेचे चंद्रदीप नरके, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रकाश सोळंके, भाजपाचे रावसाहेब दानवे, पंकजा मुंडे, विजयसिंह मोहिते पाटील, हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, धनंजय महाडिक इत्यादी नेत्यांच्या कारखान्यांना थकहमी दिली आहे. वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याला ही थकहमीची रक्कम मंजूर करण्यात आले आहे.  दरम्यान सर्वाधिक ३० कोटींची थकहमी सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा येथील  संत दामाजी साखर कारखान्यास मिळणार आहे. तर सर्वात कमी थकहमी ही औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठणच्या रेणुकादेवी शरद कारखान्यास एक कोटी १८ लाख रुपयांची मिळणार आहे.