Pune Ring Road News:-  महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आणि वेगाने विकसित झालेले शहर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या सर्वश्रुत आहे. या कोंडीतून  प्रवाशांची मुक्तता व्हावी आणि वेगवान प्रवास करता यावा याकरिता पुणे रिंगरोड हा महत्वपूर्ण प्रकल्प हाती घेण्यात आलेला आहे. जर आपण पुणे रिंगरोडचे स्वरूप पाहिले तर तो साधारणपणे 172 किलोमीटर लांबीचा व ११० किलोमीटर रुंद आहे.

हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ अर्थात एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून राबवला जात असून या प्रकल्पाकरिता आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाची प्रक्रिया आता वेगात सुरू करण्यात आलेली असून महत्वाची बातमी म्हणजे या प्रक्रियेला आता 8000 शेतकऱ्यांनी सहमती दिलेली आहे.

 जिल्हा प्रशासनाला भूसंपादनापोटी राज्य सरकारकडून 1000 कोटींचा निधी उपलब्ध

 याबद्दल सविस्तर वृत्त असे की पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मार्गी लागावा याकरिता खूप महत्त्वपूर्ण असलेला पुणे रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला आता गती येणार असून याकरिता राज्य सरकारकडून जिल्हा प्रशासनाला 1000 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे व सुमारे 8000 शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला सहमती  देखील दिलेली आहे.

साधारणपणे या प्रकल्पामध्ये पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील 26 गावे, खेड तालुक्यातील बारा गावे तसेच हवेली तालुक्यातील 26, पुरंदर तालुक्यातील पाच गावे आणि भोर तालुक्यामधील आठ गावे बाधित होणार असुन या ठिकाणहून भूसंपादन सुरू करण्यात आलेले आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले असून या दोन्ही भागातील आवश्यक असलेल्या जमिनीचे भूसंपादन करता यावे याकरिता संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून 5 जुलैपासून नोटीस देखील देण्यात आलेले आहेत.

यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जमीन मालकांना यामध्ये विश्वासात घेऊन संमती निवाड्याने जमिनीचे संपादन करताना संबंधित जमीन मालकांना 25 टक्के वाढीव मोबदला दिला जात आहे. यामध्ये 35 गावांचा विचार केला तर एकूण 16 हजार 940 खातेदार असून यापैकी 8030 खातेदारांनी या प्रक्रियेला संमती दर्शवली असून यापैकी 125 एकर जमिनीच्या मोबदल्यामध्ये जवळजवळ 275 खातेदारांना 250 कोटी रुपयांचे वाटप देखील करण्यात आले आहे.

 

यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे 21 ऑगस्ट पर्यंत जर संबंधित जमिनींचे संमती पत्र व करारनामा जर मिळाले नाही तर उर्वरित भूधारकांची संमती नाही असे समजण्यात येईल व त्यांना जो काही 25% वाढीव मोबदल्याचा लाभ दिला जाणार आहे त्याशिवाय भूसंपादनाचा निवाडा अधिकृत संपादन अधिकार्‍याकडून घोषित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन देखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे.