यावर्षी खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला असताना पिक विमा ची नुकसान भरपाई देण्यावरून रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि राज्य सरकार यांच्यातला वाद टोकाला गेला आहे.

याबाबतीत सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करून देखील या  कंपनीने पिक विमा देण्याच्या बाबतीत टाळाटाळ  करत असल्याने कंपनी विरोधात कारवाईचा बडगा उगारत या कंपनीवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचे समजते. राज्यामध्ये आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स, इप्को टोकियो जनरल, भारतीय कृषी विमा,  एचडीएफसी इर्गो, बजाज अलायन्स, रिलायन्स जनरल या कंपन्या पीक विम्यासाठी कार्यरत आहेत.

जर हंगामातील विम्याचे परिस्थिती पाहिली तर जवळजवळ 84 लाख शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला आहे. अतिवृष्टीमुळे 48 लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून पीक विमा साठी 38 लाख शेतकऱ्यांनी संबंधित कंपन्यांकडे नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. या मागणी पैकी एक हजार आठशे सहा कोटी रुपयांचे नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली असून हा आकडा अडीच हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. याचाच भाग अग्रीम म्हणून 992 कोटी रुपयांच्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वाटप करण्यात आले आहे. परंतु रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाची ही नुकसानभरपाई दिली नाही. 

दिवाळीपूर्वी कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ठरल्यानुसार उरलेल्या सर्व कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे पैसे वाटप करणे सुरु केले मात्र राज्य सरकारने आधी थकीत रक्कम द्यावी मगच शेतकऱ्यांचे पैसे देऊ अशी भूमिका घेत रिलायन्सने घेत शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणून आता सरकार आणि कंपनीत भाग सुरू झाला असून कंपनीच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ( संदर्भ- लोकसत्ता)