राज्याच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेची कर्जमर्यादा ही पंचवीस हजार रुपयांवरून वाढवून एक लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.

गरजू लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन  राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे.या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील भटक्या भटक्या व विमुक्त जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील जीवनमान जगणाऱ्या घटकांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी तसेच त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने पंचवीस हजार रुपयांपर्यंतची थेट कर्ज योजना राबविण्यात येते आहे.

 ही मर्यादा वाढवणे मागील प्रमुख कारण म्हणजे जर सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केला तर लघु उद्योगांसाठी जा ही भांडवली व पायाभूत गुंतवणूक लागते त्यामध्ये झालेली वाढ तसेच कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये झालेली दरवाढ व सतत वाढणारी मागणी या बाबी विचारात घेऊन अगोदरचे असलेली पंचवीस हजार रुपये थेट कर्जाचे मर्यादा वाढवून ती एक लाख रुपये करण्यात आली आहे. या विषयी चा शासन निर्णय 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे..

 या योजनेचा उद्देश

 वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या थेट कर्ज योजने मध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांची आर्थिक उन्नती करणे तसेच त्यांना स्वरोजगारास प्रोत्साहित करणे व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करून तात्काळ आर्थिक मदत हा या योजनेचा उ

या योजनेचे स्वरुप

 प्रकल्प खर्चाच्या मर्यादा एक लाख रुपये पर्यंत असेल.या योजनेत महामंडळाचा सहभाग शंभर टक्के असून कर्ज मंजूर झाल्यानंतर एक लाख रुपयांचे कर्ज संबंधित लाभार्थ्यांना देण्यात येईल.जे लाभार्थी नियमितपणे कर्ज परतफेड करतील अशा लाभार्थ्यांना व्याज आकारण्यात येणार नाही. कर्ज परतफेड करण्याचा कालावधी व परतफेड नियमित न करणार्‍या लाभार्थ्यांचे बाबतीत दंडनीय व्याजदर असेल.नियमित अठ्ठेचाळीस समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल 2085 रुपये परतफेड करावी लागेल. जे लाभार्थी कर्जाची परतफेड नियमित पणे करणार नाहीत अशांना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकित होतील त्या रकमेवर दसादशे चार टक्के व्याज आकारण्यात येईल. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्याला कर्जाचा पहिला हप्ता हा 75 हजार रुपये देण्यात येईल. 

व राहिलेला पंचवीस हजाराचा हप्ता हा प्रत्यक्ष उद्योग सुरू झाल्यानंतर तीन महिन्यानंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्राय नुसार करण्यात येईल.या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड ही जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत करण्यात येईल. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  www.maharashtra.gov.inया वेबसाईटवर सविस्तर पाहता येईल.