सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी 25 हजार 826 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या बुधवारी विधिमंडळात सादर केल्या. यामध्ये त्यांनी नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान मिळावे यासाठी चार हजार 700 कोटी रुपयांची सहकार विभागाच्या माध्यमातून तरतूद केली व या मांडलेल्या पुरवणी मागण्यांवर गेल्या आठवड्यात सलग दोन दिवस चर्चा होऊन ते मंजूर केल्या जाणार आहेत.

नक्की वाचा:'शेतकऱ्यांना 50 हजार अनुदान न देणारे भिकारी सरकार'

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी…

 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या हिस्याची अतिरिक्त तरतूद म्हणून 1462 कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंतर्गत सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थीसाठी 1440 कोटींची देखील अतिरिक्त तरतूद या पुरवणी मागणीत आहे. एवढेच नाही तर या एसटी महामंडळासाठी विशेष अर्थसहाय्य म्हणून एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

तसेच संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी 780 कोटी,अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी 692 कोटी तर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा:पीएम पीक विमा योजनेकडे शेतकऱ्यांची पाठ, लाभ घेणाऱ्यांची संख्या घटली; जाणून घ्या कारण...

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना मदतीसाठी….

 राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना एसडीआरएफ निधीतून मदत दिली जाणार असल्याने त्यासाठी कुठल्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये केली नाही.

याचे कारण देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य आपत्ती आपत्ती व्यवस्थापन निधीत आधीच यासाठी निधी उपलब्ध असल्यामुळे शेतकऱ्यांना एकही पैसा कमी पडणार नाहीत असे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.

नक्की वाचा:खुशखबर! शेतकऱ्यांना मिळणार कर्जावर विशेष सूट; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय