News

जर आपण पोखरा योजनेची एकंदरीत परिस्थिती पाहिली तर यामध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेले असून शेतकरी पात्र देखील आहेत परंतु त्यांना अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाहीये. या पार्श्वभूमीवर आता एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली असून पोखरा योजनेसंबंधी काल एक महत्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून विदर्भ व मराठवाड्यातील जे काही चार हजार दोनशे दहा गावे आहेत

Updated on 05 October, 2022 7:06 PM IST

 जर आपण पोखरा योजनेची एकंदरीत परिस्थिती पाहिली तर यामध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेले असून शेतकरी पात्र देखील आहेत परंतु त्यांना अद्यापपर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाहीये. या पार्श्वभूमीवर आता एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली असून पोखरा योजनेसंबंधी काल एक महत्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून विदर्भ व मराठवाड्यातील जे काही चार हजार दोनशे दहा गावे आहेत

नक्की वाचा:Cotton Update: शेतकरी बंधूंनो! कापसाचे विक्रीची योग्य नियोजनच शेतकऱ्यांसाठी ठरेल यावर्षी फायद्याचे, वाचा डिटेल्स

 ते हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असून अशी गावे व विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील  खारपान पट्टा आहे त्या पट्ट्यातील 932 गावे अशी एकूण पाच हजार 142 गावांमध्ये सहा वर्षाच्या कालावधीसाठी जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाहाय्याने सुमारे चार हजार कोटी रुपये अंदाजीत खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थात पोखरा राबविण्यात येत असून

यासंबंधीचा 17 फेब्रुवारी 2022 च्या शासन निर्णयान्वये नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील सर्व गावांचा म्हणजे जवळपास 62 गावांचा या प्रकल्पामध्ये समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रकल्पांतर्गत ज्या गावांची निवड झाली आहे

त्या गावांमध्ये विशिष्ट बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2022-23 या वर्षात 421 कोटी 86 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यापैकी 407.56 कोटी एवढा निधी खर्च करण्यात आलेला आहे.

नक्की वाचा:Cabinet Decision: मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे-फडणवीस सरकारने 'या' जिल्ह्यांसाठी घेतले हे मोठे निर्णय,वाचा डिटेल्स

 परंतु जो काही निधी वाटप करण्याचा बाकी होता त्या अनुषंगाने निधी वाटप केला जाईल की यामध्ये वाढ होईल अशा संभ्रमात शेतकरी होते.

परंतु  आता या बातमीनुसार या प्रकल्पांतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांना, शेतकरी गट किंवा शेतकरी कंपन्यांनी व ग्राम कृषी संजीवनी समितीने केलेल्या कामापोटी द्यावयाच्या अर्थसाहाय्यसाठी बाह्य हिस्सा व राज्य हिस्सा

असा एकूण 200 कोटी रुपयांचा निधी वितरणासाठी उपलब्ध झाले. त्यामुळे आता ज्या शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज केला आहे व ज्यांचा अर्ज स्वीकारला गेला आहे अशांना या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक! बाजारात बाजरीची किंमत वाढली; विकली जातेय 'या' दराने

English Summary: state goverment give approvel to 200 crore rupees extra fund for pokra scheme
Published on: 05 October 2022, 07:06 IST