राज्यातील जवळजवळ दोन लाख बारा हजार शेतकऱ्यांनी पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना अंतर्गत फळपीक विम्यासाठी नोंदणी केलीआहे. यापूर्वी विमा कंपन्यांकडे पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा आहे.

तसेच राज्य शासनाने आक्टोबर 2021 मध्ये 148 कोटी रुपयांचा राज्याचा हिस्सा विमा कंपन्यांकडे दिला आहे.

 या पार्श्वभूमीवर केंद्राने देखील त्यांचा हिस्सा विमा कंपन्यांकडे द्यावा, अशी मागणी करणारे पत्र कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना दिले आहे. ह्या बाबतीत तातडीने कार्यवाही केल्यास दिवाळीपूर्वी फळपीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळू शकेल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. रब्बी हंगाम 2020-21 मध्ये सुमारे दोन लाख 12 हजार शेतकऱ्यांनी फळ पीक विमा साठी नोंदणी केली.

त्यापैकी 227.52 कोटी रुपयांची भरपाई एक लाख चार हजार पाचशे शेतकऱ्यांना देय आहे. सुधारित परिचालन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शेतकरी, राज्य आणि केंद्र चा पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर विमा कंपनी शेतकऱ्यांचे दावे  निकालात काढतात. यामध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा106.17 कोटी रुपये आधीच विमा कंपन्यांकडे आहे. तसेच राज्य व केंद्र सरकारचे प्रत्येकी 10.81 कोटी असे एकूण  21.62 कोटी रुपयांचा हिस्साहीविमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात आला आहे.

म्हणजेच एकूण 127.79 कोटी प्रीमियम सबसिडीची रक्कम आधीच  विमा कंपन्यांकडे आहे.  या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारचे अनुदान 149.50 कोटी रुपये विमा कंपन्यांना देण्यात आले आहे. केंद्र शासनाचा 148 कोटी रुपयांचा हिस्सा विमा कंपन्यांना देणे बाकी आहे. तो वेळेत मिळावा असे कृषिमंत्री भुसे यांनी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

(माहिती स्त्रोत- पुण्यनगरी)