नंदुरबार : दर्जेदार अन्न निर्मितीसाठी शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण मिळाले तर देशातील प्रेत्येक गाव स्वावलंबी बनेल आणि गरीबीमुक्त होईल. त्यासाठी सरकार सोबत जनतेचा पुढाकार आवश्यक आहे. तसेच नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय कृषि, शेतकरी कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केले आहे.

डॉ. हेडगेवार सेवा समिती, कृषि विज्ञान केंद्र, नंदुरबार आणि राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोग, महाराष्ट्रद्वारे सिलेज आधारित परिसर विकास कार्यक्रम (CADP) अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या कृषक ज्ञान विज्ञान मंडपम् आणि महिलांसाठी तंत्रज्ञान पार्क या वास्तूंच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी उपस्थित शेतकऱ्यांना संबोधित करताना ते बोलत होते.

यावेळी कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर, माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, विधानपरिषद सदस्य चंद्रकांत रघुवंशी आमदार सर्वश्री आमशा पाडवी, राजेश पाडवी, कवियित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापिठ जळगावचे कुलगुरु डॉ. विजय माहेश्वरी, जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, एमसीआरसीएम मुंबईचे कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अ.भा. कार्यकारीणी सदस्य मा.वी. भागय्याजी, भा.कृ.अ.नु.प.अटारी पुण्याचे संचालक डॉ. एस.के. रॉय, योजक (पुणे) चे  अध्यक्ष डॉ. गजानन डांगे, राजीव गांधी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आयोगाचे सदस्य सचिव डॉ. एन.जी. शहा, डॉ. हेडगेवार सेवा समिती अध्यक्ष केदारनाथ कवडीवाले, सचिव डॉ, नितीन पंचभाई, कृषि विज्ञान केद्र प्रमुख राजेंद्र दहातोंडे, कोळदाचे सरपंच मोहिनी वळवी आदी यावेळी उपस्थित होते.

केंद्रीय कृषिमंत्री मंत्री चौहान म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या आजच्या कार्यक्रमासाठी मी प्रमुख अतिथी नसून एक सेवक म्हणून उपस्थित आहे, एक शेतकऱ्यांच्या परिवारातील सदस्य म्हणून या डॉ. हेडगेवार सेवा समितीच्या कृषी विज्ञान केंद्रात मला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली त्यामुळे मी स्वत:ला भाग्यशाली समजतो. लोकशाहीत इकडे आणि जनता तिकडे असे चालत नाही, तशाने कामही होत नाही. जोपर्यंत दोघे मिळून एकत्र येत नाहीत तोपर्यंत विकास शक्य नाही. मला कल्पना आहे, येथील लोक मागणारे नाहित, झुकणारेही नाहीत, थेट निधड्या छातीने, आत्मविश्वासाने पुढे जाणारे आहेत. फक्त त्यांना गरज योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे.

ते पुढे म्हणाले, जेव्हा अमेरिकेसारख्या युरोपियन देशांचा जन्मही झाला नव्हता, तेव्हा भारताच्या ढाक्क्यात रेशीम वस्त्र बनत होते. तंत्रविज्ञानाच्या जोरावर पोलाद बनवून जगभरात निर्यात केले जात होते. अनादी काळापासून येथील आदिवासी बांधव आपल्या शेतीची औजारे स्वत: बनवत होते, स्वावलंबी होते. आज याच बांधवांना थोडे कौशल्याचे शिक्षण आणि मार्गदर्शन लाभले तर ते संपूर्ण मानवी समुदायाला समृद्ध करू शकतात. आणि असे शिक्षण आणि मार्गदर्शनाचे काम या कृषि विज्ञान केंद्रात सुरू आहे, हे काम म्हणजे समाजाला उभे करण्याचे महान कार्य आहे.

ते पुढे म्हणाले, आपण खूप नाही पण कमीतकमी क्षेत्रात कमीतकमी काय करू शकतो,  यावर सर्वांनी विचार करण्याची गरज आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात नाही पण काही गावातील काही एकर मर्यादित क्षेत्रात नैसर्गिक शेती करून किटकनाशकमुक्त, कॅन्सरमुक्त शेतीला चालना द्यायला हवी. त्यामुळे जमीनीचे आरोग्य टिकून राहील आणि उत्पादकताही वाढेल. नैसर्गिक शेतीसाठी भारत सरकार शेतकऱ्यांना सदैव प्रोत्साहन देत असून त्यासाठी लागणाऱ्या प्रयोग व औजारांसाठी केंद्र सरकार प्रति एकर रुपये 4 हजारांचे सहाय्य करते आहे. भविष्यात ते कायम राहील, याची मी ग्वाही देतो.

“रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।” या हिंदी दोह्याचा संदर्भ देत केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणतात, ‘कॅश द रेन’ म्हणजे पावसाचे वाहून जाणारा प्रत्येक थेंब जमिनीत कसा मुरवता येईल, यासाठी उपाययोजना करायला हव्यात. मनरेगाच्या माध्यमातून त्यासाठी आत्ताच कामे हाती घ्यायला हवीत. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. तापी नदीच्या उपलब्ध पाण्याचा वापर शेतीसाठी करायला हवा. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून तुषार सिंचनाचे प्रयोग करून शेतात पाणी मुरवता येऊ शकेल.

कृषि विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून येथील महिलांनी भगरीपासून बिस्किटे बनवली आहेत, दाळीवर प्रक्रिया करणारी यंत्रे विकसित केली आहेत. आज अशाच छोट्या थोड्या-छोट्या प्रयोगांमधून देशात सुमारे 1 कोटी 48 लाख महिला लखपती दिदी झाल्या आहेत. आज देशातील महिला आपल्या पायावर उभ्या राहून शेती आणि मातीचे विज्ञान शिकून शेती प्रक्रिया उद्योग मोठ्या दिमाखाने चालवत आहेत. येणाऱ्या काळात शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी करून दोघांच्या फायद्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे यावेळी केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी सांगितले. ते म्हणाले, मोठ्या शहरांमध्ये शेतमाल विक्रीसाठी लागणारा वाहतूक खर्च केंद्र सरकार करण्याच्या विचारात आहे.

विश्वकर्मा सारख्या योजनेत गावातील विविध पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करा, प्रशिक्षण द्या, त्यांना सविधा द्या, गाव स्वावलंबी आणि गरीबीमुक्त करा. ही योजना आपल्या जिल्ह्यात राबवून आपले गाव, जिल्हा आदर्श बनविण्यासाठी आपल्या सर्वांना पुढे यावे लागेल असेही केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी यावेळी सांगितले.