Mumbai News : छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे व कोकण या विभागांमध्ये महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तसंच उपमुख्यमंत्री आणि राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री यावेळी उपस्थित होते. सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली.

यापुर्वी नागपूर येथे प्रथमच राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षी प्रत्येक महसूली विभागात एक याप्रमाणे सहा नमो महारोजगार मेळावे देखील आयोजित करण्याचे ठरले. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान दोन लाख उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रति मेळावा ५ कोटी याप्रमाणे ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार

राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता शहरातील नागरीकांना नागरी पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च, २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास व अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामध्ये सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत व ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका यांच्याशिवाय ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या शहरी लोकसंख्येस याचा फायदा मिळणार आहे. या अभियानामध्ये यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या घटकांशिवाय रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ROB), कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचा व ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग महानगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा व मल‍:निस्सारण या प्रकल्पांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.

या सुधारणांमुळे ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये पाणीपुरवठा, मल:निस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, सौर उर्जा उपांग (पाणीपुरवठा व मल:निस्सारण प्रकल्पासाठी), रेल्वे ओव्हर ब्रिज (ROB) उभारणे व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन हे घटक अनुज्ञेय राहतील व उर्वरित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी याशिवाय नागरी दळणवळण व सामाजिक सोयी व सुविधा आदी घटक मंजूर करता येतील.

दरम्यान, ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारणे शक्य होणार नाही त्यांना काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून या योजनेतून कर्ज स्वरुपात निधी देण्यात येईल. नगरोत्थान महाभियानासाठी वित्तीय आकृतीबंध केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानाच्या धर्तीवर सुधारित करण्यात येत आहे. तसेच प्रकल्प मान्यतेसाठी तांत्रिक मान्यता शुल्क देखील प्रकल्प किंमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्श्याची रक्कम भरण्यासाठी दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शहरी भागातील प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.