मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक काल पार पडली असून त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.  कोरोना व्हायरसने  (covid-19) देशात थैमान घातले असून कोरोनाच्या विळख्यात पू्र्ण देश अडकला आहे. कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे अनेक राज्य सरकार लॉकडाऊन वाढवण्याच्या विचारात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर काल मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात अंत्यत महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  या बैठकीत केशरी शिधापत्रिकाधारक आणि इतर राज्यातील स्थांलातरित झालेल्या मजूर, कामगारांना अन्न पुरवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे.

आता (APL ration card )केशरी शिधापत्रिकाधारकांनाही सवलतीच्या दरात धान्य मिळणार आहे. केशरी रेशनकार्ड धारकांना देखील ३ रुपये किलो दराने गहू आणि २ रुपये किलो दराने तांदूळ प्रती व्यक्ती देण्यात येणार आहे. केशरी  शिधापत्रिकांधारकांना ८ रुपये प्रती किलो गहू आणि १२ रुपये प्रती किलो तांदूळ अशा दरात धान्य मिळेल. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून संबंधित मंत्रालयाला आवश्यक ते निर्देश देण्याची विनंती देखील केली. 

याआधीही केंद्रीय अन्न पुरवठा व वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी गरिबांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता.  सहा महिन्याचे राशन एकाच वेळी घेता येईल, याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या ३ कोटी ८ लाख केशरी शिधापत्रिकाधारकांना याचा फायदा होईल. त्यासाठी सुमारे २५० कोटी खर्च येणार असून मे आणि जून या महिन्यासाठी हे धान्य दिले जाईल. सध्या जे धान्य केंद्र सरकारकडून मिळते त्या व्यतिरिक्त १ लाख ५४ हजार २२० मेट्रिक टन धान्याची मागणी यासाठी करण्यात आली आहे.

भाजीपाला व इतर आवश्यक दुकानांच्या वेळांबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्यावा अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. १४ एप्रिलनंतर लॉकडाऊन उठवण्याबाबत परिस्थिती पाहून योग्यवेळी योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.   इतर राज्यातील मजूर, कामगार स्थलांतरीत अशा ५.५० लाख व्यक्तींना दररोज सकाळचा नास्ता, दुपारचे जेवण व रात्रीचे जेवण देण्यात येत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.   रेशन कार्डधारकांना नियमित स्वस्त धान्य खरेदी केल्यानंतर त्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला अतिरिक्त ५ किलो तांदूळ मोफत देण्यात यावे, असा निर्णय ही केंद्राने घेतला आहे.