विकास संस्थान आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने पीक कर्ज वाटपावर ती टक्‍क्‍यांऐवजी दोन टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्य व केंद्र सरकारने तीन लाखापर्यंत पीक कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेतला. सोबत राज्यातील 17000 विकास संस्थांना लाभ होणार आहे.

 राज्य व केंद्र सरकारने बिनव्याजी कर्ज देण्याचा घेतला निर्णय:

 राज्यामध्ये शेतकऱ्यांना राज्य बँक, जिल्हा बँक व विकास संस्था असा त्रिस्तरीय पद्धतीने पीक कर्जाचा पुरवठा होतो. जिल्हा बँकेत विकास संस्थांना चार टक्के तर संस्था शेतकर्‍यांना सहा टक्के व्याजाने कर्ज देते. परंतु राज्य व केंद्र सरकारने तीन लाखापर्यंत चे पिक कर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेतला आहे

 या निर्णयाचा फायदा 17000 विकास संस्थान होणार-

 विकास संस्थांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पीक कर्ज वाटपच्या प्रमाणात 0.50 पासून 1.50 टक्‍क्‍यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये 0.25 ते 0.50 टक्के वाढ केली असून त्यामुळे सरासरी संस्थांना दीड लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. राज्यामध्ये 22 हजार विकास संस्था असून निकषानुसार 17000 पात्र संस्थांना योजनेचा लाभ होणार आहे.

अनुदानाच्या अटी-

1-विहित कालावधीत लेखापरीक्षण पूर्ण करणे अन्यथा लाभ नाही.

2- सर्वसाधारण सभेत नोंद घेऊन सहकार विभागामार्फत 31 ऑक्टोबर पर्यंत प्रस्ताव सादर करणे.

3- 50 लाखापर्यंत पीक कर्ज वाटप संस्थेचे व्यवस्थापन व आस्थापना खर्च खेळत्या भांडवलाच्या अडीच टक्के असावा.

4- 50 लाखांपेक्षा अधिक पीक कर्ज वाटप संस्थेचा खर्च तीन टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नसावा.

5- आर्थिक गैरव्यवहार झालेला संस्था अपात्र होणार.

6- पिक कर्ज  वसुलीचे प्रमाण किमान पन्नास टक्के असावे.

 

7-50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या जिल्ह्यासाठी वसुलीचे प्रमाण 25 टक्के असावे.

 या पद्धतीने मिळणार अनुदान

• 25 लाखा पर्यंत कर्जवाटप– दीड ऐवजी दोन टक्के
• 25 ते 50 लाखापर्यंत कर्ज वाटप – एकाऐवजी दीड टक्के
• 50 लाख ते 1 कोटी कर्ज वाटप – 0.75 ऐवजी एक टक्के

या योजनेमुळे विकास संस्था सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

(संदर्भ- मी ई शेतकरी )