मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे दि .22 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची संचालक मंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील बचतगट, दिव्यांग, माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींनाच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील सर्व एसटी बसस्थानकांमध्ये दिव्यांगांसाठी १० टक्के स्टॉल्स आरक्षित ठेवण्यासह, राज्यातील प्रत्येक बसस्थानकावर महिला बचत गटासाठी एक स्टॉल, माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नींना 10 टक्के स्टॉल्स देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. त्याचबरोबर नवीन वर्षात 3 हजार 495 एसटी बसेस सेवेत दाखल करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली.

या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय -
स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी योजना तयार करावी. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांगांना संधी मिळावी यासाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रणाली सुरु करावी.मूकबधीर दिव्यांग व्यक्तींना वाहन परवाने देण्यासाठी नियमात दुरुस्ती आवश्यक असून त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. दिव्यांगांच्या विविध प्रकारातील पदवीधरांच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र महाविद्यालय सुरु करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

दहावी-बारावीमधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ज्या शाळांमध्ये प्रवेश आहे त्याच ठिकाणी परीक्षा केंद्र देण्याच्या नियमाची अंमलबजावणी करावी.तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांबरोबरच जिल्हा, तालुका, मोठ्या शहरांमध्ये रहदारीला अडथळा होणार नाही अशा ठिकाणी गटई कामगारांप्रमाणे दिव्यांगांना व्यवसायासाठी स्टॉल्स देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

अंध दिव्यांग विद्यार्थ्यांना लेखनिकासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन द्यावेगाव पातळीपर्यंत दिव्यांगांना आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळावीत यासाठी विशेष अभियान घेण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. सर्वच शासकीय विभागांनी दिव्यांगांचे विषय गांभीर्याने घेऊन त्यांच्यासाठी असलेल्या योजना, कार्यक्रम गरजूंपर्यंत पोहोचवून त्याचा त्यांना लाभ द्यावा, यासाठी सर्वतोपरी सहाय्य करण्याची ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

दिव्यांग कल्याण विभागाच्या दिव्यांगांच्या दारी अभियान राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष व मुख्य मार्गदर्शक आमदार ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांचेसह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांचेसह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.