मुंबई: आगामी दोन-तीन वर्षात राज्यातील कृषीपंप ऊर्जेवर वळविण्यात येतील. त्यामुळे शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेला गती देण्यात येत आहे, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत सांगितले.

परभणी जिल्ह्यातील कृषिपंपांना वीज पुरवठ्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली (HVDS) योजनेअंतर्गतची कामे सुदर्शन इलेक्ट्रिकल्स इंजिनिअरिंग वर्क्स या एजन्सीला दिल्याबद्दल लक्षवेधी सूचना सदस्य विजय भांबळे यांनी उपस्थित केली. त्यास उत्तर देताना श्री. बावनकुळे बोलत होते. त्यांनी पुढे माहिती दिली की, सुदर्शन इलेक्ट्रिकल्स इंजिनिअरिंग वर्क्स एजन्सीला पायाभूत आराखडा टप्पा क्र. 2 योजनेंतर्गत यापूर्वी फुल-टर्न-की निविदा क्र. टी-72 अंतर्गत महावितरण कंपनीकडून कार्यादेश देण्यात आले होते. या कंत्राटदाराच्या कामाच्या संथ गतीमुळे मुख्य अभियंता (पायाभूत आराखडा) मुंबई यांनी दिलेले कंत्राट रद्द केले. मात्र नियमातील तरतुदीनुसार हा कंत्राटदार महावितरणच्या इतर निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी अपात्र ठरत नाही. परभणी मंडळातील HVDS योजनेंतर्गतच्या कामांसाठी महावितरणने नियमानुसारच निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यांची निविदा सर्वात कमी किंमतीची (एल-1) ठरल्याने त्यांना काम देण्यात आले आहे. तथापि, कंपनीला देण्यात आलेली कामे विहित वेळेत पूर्ण होतील यासाठी महावितरणकडून काळजी घेण्यात येईल असेही श्री. बावनकुळे म्हणाले.

चर्चेदरम्यान उपस्थित एका मुद्द्याला उत्तर देताना ते म्हणाले, पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, भंडारा आदी जिल्ह्यांतील कृषीपंपाना काही कालावधीसाठी 12 तास वीज पुरवठा करण्यात आला. या जिल्ह्यांमध्ये पावसाने खंड दिल्यामुळे धान पीक वाळून चालले होते. सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे धान पीक वाचविण्यासाठी 65 कोटी रुपयांची अतिरिक्त वीज या कालावधीमध्ये पुरवण्यात आली. सध्या या जिल्ह्यात कृषीपंपांना आठ तास वीज पुरवठा करण्यात येत आहे.

महापारेषण आणि महावितरणने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे राज्यात वीज वितरण हानी 15 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे, असे असले तरी हे प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी जुनाट वीज वितरण प्रणाली बदलणे, वीज चोरी रोखणे आदी आव्हाने आहेत. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.