मागच्या वर्षी बहुतांशी झालेल्या सोयाबीनच्या पेरण्या निकृष्ट बियाण्यांमुळे उगवलेच नाही. बहुतांशी शेतकऱ्यांचे त्यामुळे अतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे मागच्या वर्षीच्या आलेल्या तक्रारी पाहता यंदा कृषी विभागाने या हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच खबरदारी घ्यायला सुरुवात केली आहे.

यावर्षी कृषी विभागाच्या आदेशानुसार यंदाच्या हंगामात सोयाबीन बियाणे विक्री करण्यापूर्वी संबंधित कंपनी व लॉटनिहाय उगवण क्षमता चाचणी घेऊन संबंधित बियाण्याच्या नोंदी ठेवण्याबाबत सुचवण्यात आले आहे. या आदेशाच्या विषयी विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे की, हा प्रकार सोयीस्कर नाही, या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शक्य नसल्याने त्याविरोधात येत्या काळात राज्यभर आवाज होण्याची परिस्थिती तयार होऊ लागली आहे.

 

महाराष्ट्राचा विचार केला तर राज्यात खरिपात सोयाबीनचे 42 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र असते.या हंगामात सोयाबीनचा चांगले दर मिळाल्याने यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हंगामात सोयाबीन बियाण्याचा पुरवठा हा विविध प्रकारच्या खाजगी कंपन्या तसेच महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाकडून केला जातो. काही शेतकरी स्वतःकडे असलेल्या बियाण्याचा ही मोठ्या प्रमाणात पेरणीसाठी वापर करतात. गेल्या वर्षी सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यात महाबीज सह प्रामुख्याने मध्य प्रदेशातील खासगी कंपन्यांनी पुरवलेल्या बियाण्याचा समावेश होता. या तक्रारींना अनुसरून विक्रेत्यांना जबाबदार करीत गुन्हे नोंदवण्याचे काम कृषी विभागाने केले होते.

मागच्या वर्षी विक्रेत्यांच्या माफदा संघटनेकडून तीन दिवसांचा राज्यव्यापी बंद पाळण्यात आला होता.तसेच दुसरीकडे आलेल्या तक्रारींची खातरजमा करताना कृषी विभागाची एकच दमछाक झाली होती.पेरणीची वेळ आली होती. 

म्हणून या पार्श्‍वभूमीवर कृषी विभागाने प्रत्येक विक्रेत्याला कंपनी निहाय व लॉट निहाय विक्री होणाऱ्या सोयाबीन बियाण्याची विक्री पूर्व उगवणक्षमता चाचणी घेण्याची तसेच त्याच्या नोंदी ठेवण्याची सूचना केली आहे. जर सोयाबीन बियाण्याची उगवण क्षमता 70 टक्के असेल तर ते विकावी असे सुचवण्यात आले आहे.