औरंगाबाद : सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यामुळे पिकाची उगवण न झाल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल फौजदारी सुमोटो जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.  दरम्यान खंडपीठ कार्यक्षेत्रात महाबीजसह (दोन गुन्हे) सोयाबीन कंपन्यावर 46 फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे म्हणणे कृषी विभागातर्फे सरकारी वकील ॲड. डी. आर. काळे यांनी खंडपीठासमोर सादर केले. याचिकेची पुढील सुनावणी 24 जूलै रोजी होणार आहे.

मागील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने कृषी विभागाला खडसावले.  बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि विक्रेते यांना वाचवून शेतकऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आल्याचे स्पष्ट करत औरंगाबाद विभागाचे कृषी सहसंचालक डॉ. डी. एल. जाधव यांनी 13 जुलैला सकाळी साडेदहा वाजता खंडपीठात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार डॉ. जाधव सकाळी खंडपीठात हजर झाले.  सुनावणीदरम्यान कृषी विभागातर्फे सादर करण्यात आले की, 53 कंपन्यांना कृषी विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. खंडपीठ कार्यक्षेत्रात सोयाबीन न उगवल्याप्रकरणातील तक्रार निवारण समितीकडे 40 हजार 337 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

त्यापैकी 36 हजार 692 तक्रारदारांचे पंचनामे करण्यात आल्याचेही खंडपीठात सादर करण्यात आले असता, खंडपीठ नियुक्त अमायकस क्यूरी (न्यायालयाचे मित्र) ॲड. पी. पी. मोरे यांनी वरील सर्व तक्रारीनुसार केवळ 292 तक्रारदार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच ॲड. मोरे यांनी याचिकेत केंद्र सरकारच्या सहायक आयुक्त, गुणनियंत्रण विभाग यांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली असता, खंडपीठाने प्रतिवादी करण्यास परवानगी दिली. सुनावणीदरम्यान राज्याचे कृषी संचालक (गुणनियंत्रण) विजयकुमार घावटे हेही व्यक्तीशः उपस्थित होते. दरम्यान  मराठवाड्यातील परभणी, नांदेड, लातूर , हिंगोली आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये बनावट सोयाबीन बियाणे विक्री झाली होती. त्यामुळे या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनची अनेक ठिकाणी उगवणच झाली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.