महाराष्ट्रात यावर्षी शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसामुळे, अतिवृष्टीमुळे मोठा फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांचे लाखोंचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य देखील दिले जात आहे. शिवाय शेतकऱ्यांनी जो पिक विमा काढला होता त्याचे देखील पैसे वितरित केले जात आहेत. पण असे सांगितले जात आहे की, पिक विमा देणाऱ्या कंपन्या ह्या शेतकऱ्यांचे बोगस अर्थात खोटे रेकॉर्ड बनवून पैसे हडप करत आहेत, त्यामुळे अशा कंपन्यावर कठोर कार्यवाही केली जाईल असे वक्तव्य राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

उपमुख्यमंत्री कार्यालयच्या कमेटी हॉल मध्ये सोयाबीन आणि कापुस उत्पादनावर बैठक आयोजित करण्यात आली होती तेव्हा राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यानी हे वक्तव्य केले. केंद्र सरकारच्या अधीन येणाऱ्या कापुस आणि सोयाबीनच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे एक प्रतिनिधिमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहे. तसेच येत्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारचे खासदार संसदमध्ये म्हणजेच केंद्रीय विधिमंडळमध्ये शेतकऱ्यांचे मुद्दे लावून धरणार असे महाविकास आघाडी सरकारचे म्हणणे आहे.

 अजित पवार यांनी माहिती देतांना नमूद केले की, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारद्वारा जारी केलेल्या सहायत्ता निधीचे वाटप हे जोरात सुरु आहे, आणि हे काम अजून जलद गतीने केले जाईल. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे काम हे लवकरच पूर्ण करण्यात येईल.

पवार यांनी बँकेला निर्देश दिलेत की शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसान भरपाई, अनुदान कुठल्याच परिस्थितीत थांबवून ठेऊ नका, तसेच शेतकऱ्यांना मिळणारी अनुदानाची रक्कम हि त्यांच्या कर्जाच्या खात्यात जमा करू नका, आलेली रक्कम हि सरळ शेतकऱ्यांना सुपूर्द करा. यासंबंधी निर्देश बँकेला लवकरच देण्यात येतील असे यावेळी त्यांनी नमूद केले

राज्य सरकारने केंद्राकडे केली हि मागणी

मित्रांनो जसे की आपणास ठाऊक आहे सोयाबीनला सुरवातीला चांगला बाजारभाव मिळत होता, सुरवातीला सोयाबीनला दहा हजार प्रति क्विंटल दराने भाव मिळत होता. पण सध्या सोयाबीनचे भाव हे चांगलेच कमी झाले आहेत, सोयाबीनचे दर हे निम्म्यावर आले आहेत.

म्हणून सोयाबीनला चांगला भाव मिळावा अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. यासाठी केंद्र सरकारने सोयाबीन आयात करू नये असे सरकारने नमूद केले आहे. आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की, 16 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने 12 लाख टन सोयामील आयात करण्यास परवानगी दिली होती. या सरकारच्या धोरनाविरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारने सर्वप्रथम आवाज उठवला होता. राज्यातील कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केंद्र सरकारला याबाबत पत्र देखील लिहिले होते.