मुंबई: विधिमंडळात सादर करण्यात आलेला 2020-21 चा अर्थसंकल्प हा महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करून त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. सौर कृषिपंप योजनेद्वारे कृषिपंपांना दिवसा वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली.

गेल्या 2 वर्षांपासून उर्वरित महाराष्ट्रात शेती पंपासाठी नवीन वीज जोडणी देणे बंद आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतीपंपासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात लघुदाब वीज वाहिन्यांवरून नवीन वीज जोडण्या देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. सौर कृषी पंप योजना पुढील पाच वर्षांसाठी करण्यात आली असून या योजनाद्वारे प्रतिवर्ष एक लाख 5 हजार सौर कृषिपंप देण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 670 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

कृषिपंपाना दिवसा कमीतकमी 4 तास वीज देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री, डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे. सौर ऊर्जेचा वापर करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करणे शक्य आहे. तसेच उद्योगांवर असलेला क्रॉस सबसिडीचा बोजाही यामुळे कमी होण्यास मदत होईल.

सध्या सरासरी वीजपुरवठा दर साडेसहा रुपये असून कृषिपंपाना 1 रुपया 88 पैसे या सवलतीच्या दराने वीज पुरवठा करण्यात येते. मात्र यासाठी उद्योगांवर क्रॉस सबसिडी लावून तूट भरण्यात येते. दिवसा मुबलक प्रमाणात वर्षभर स्वच्छ सूर्यप्रकाश उपलब्ध असल्यामुळे सौर वीजनिर्मिती करून कृषिपंपाची वीजेची गरज भागविता येणे शक्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.