राज्यातील कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या राज्‍य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाचा राज्यातील शेती क्षेत्रास मोठा लाभ होणार असून ग्राम विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे.

या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने (IBRD) सुमारे 2220 कोटी रुपयांची (300 दशलक्ष डॉलर) गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामध्ये जागतिक बँकेच्या कर्जाचा हिस्सा 70 टक्के (1554 कोटी रुपये), राज्य शासनाचा हिस्सा 26.67 टक्के (592 कोटी रुपये) आणि ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनचा हिस्सा 3.33 टक्के (74 कोटी रुपये) राहणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी सहा वर्षे इतका ठरविण्यात आला आहे.

आजच्या निर्णयानुसार प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळासह प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या कक्षासाठी प्रथम टप्प्यात पूर्णवेळ 37 पदे (14 शासकीय व 23 कंत्राटी) कृषी आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर अस्थायी स्वरुपात निर्माण करण्यात येतील. आराखडा तयार झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेने आवश्यक पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात येईल. कृषी विभाग नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करणार असून कृषी, पदुम, पणन, सहकार आणि ग्रामविकास विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालकांच्या (VSTF) अध्यक्षतेखाली प्रकल्प समन्वय समिती (PCC) स्थापन करण्यात येईल. या प्रकल्पाशी निगडीत धोरणात्मक बाबींवर राज्य पातळीवरुन निर्णय घेण्यासह प्रकल्पाच्या राज्यस्तरीय सनियंत्रणासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकल्प सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी,गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे (Network) जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी उत्पादक गटांची निर्मिती व त्यांच्या सक्रीय सहभागातून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडणे, शेतमालाचे काढणीपश्चात व्यवस्थापन व प्राथमिक प्रक्रियेद्वारे मुल्यवृद्धी करणे, ग्राहकांसाठी सुरक्षित खाद्य (Safe Food) उत्पादित करण्यास मदत करणे आणि या सर्व उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांच्यासाठी उपजीविकेचे स्त्रोत निर्माण करणे आदी या प्रकल्पाचे प्रमुख उद्देश आहेत.

प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता समूह, ग्राम संघ, प्रभाग संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, साधारण स्वारस्य गट, शेतकरी स्वारस्य गट यांची स्थापना करण्यासह त्यांचे बळकटीकरण आणि कौशल्य विकास करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत स्थापित संस्थांची वार्षिक उलाढाल वाढविणे व त्यांची जोडणी प्रस्थापित खाजगी व्यावसायिकांशी करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारी मूल्यवर्धित साखळी निर्माण करण्यात येणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, उत्पादक समूह व इतर संबंधित संस्थांचा विकास व्यापार केंद्र म्हणून केला जाईल. तसेच विभागनिहाय बाजार सुलभता केंद्राची (Market Facilitation Center) स्थापना केली जाईल.

प्रभावी कृषी पणन व्यवस्थेसाठी बाजार केंद्रांशी जोडणी करण्यासह या बाजार केंद्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, शेतकरी उत्पादक संस्था, ग्रामीण बाजार, वखार महामंडळ, खाजगी बाजार इत्यादींचा समावेश असेल. ग्रामीण बाजारांतून वितरण केंद्रांची स्थापना आणि धान्य व फळे-भाज्या बाजार समुहाची स्थापना केली जाणार आहे.