शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा, यासाठी सरकार अनेक प्रयोग राबवत आहे. राज्यातील शेतकरी आधुनिक शेतीकडे वळावेत आणि अधिक उत्पन्न मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. आधुनिक शेतीसाठी मजूरही कौशल्य पुर्ण असला पाहिजे. यामुळे सरकार एक नवा उपक्रम हाती घेत आहे.  आधुनिक शेतीशी निगडित कौशल्यांचा विकास शेतमजुरांमध्ये व्हावा, यासाठी राज्यातील शेतमजुरांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राज्यातील सुमारे १ लाख शेतमजुरांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  सध्या कापूस व मका या पिकांसाठी फवारणीची कामे मोठय़ा प्रमाणावर करावी लागणार असल्याने ही प्रमुख पिके असलेल्या क्षेत्रात कीटकनाशक फवारणीचे प्रशिक्षण देऊन त्याची सुरुवात करण्यात येत आहे.

शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतीमधील विविध घटकांबरोबरच शेतमजुरांची कार्यक्षमता हा घटक महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या पीक पद्धतीमध्ये औषध फवारणी, फळबागांची छाटणी, यांत्रिक पेरणी, कापूस वेचणी, सूक्ष्म सिंचनाची देखभाल दुरुस्ती, रोपवाटिकेतील कामे, नियंत्रित शेती, शेतमालाची स्वच्छता व प्रतवारी आदी सर्व कामे ही कौशल्यावर आधारित आहेत.

याबाबत शेतमजुरांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.  त्यामुळे कामाची गुणवत्ता, दर्जा व वेग सुधारण्यास मदत होईल, शेतकऱ्यांनादेखील त्याचा फायदा होईल, असे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.  या प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्यामध्ये एक लाख मजुरांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस सुरुवात झाली असून प्रशिक्षण घेतलेल्या शेतमजुरांना प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

काय आहे या उपक्रमाचा उद्देश

• शेतमजुरांचे कौशल्य वाढविणे
• ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीस चालना
• सुरक्षितता व आरोग्य संरक्षण
• कार्यक्षम व्यावसायिक सेवांची शेतकऱ्यांना उपलब्धता

पर्यावरणपूरक कृषी पद्धतीस प्रोत्साहन व गुणवत्तापूर्ण शेतीमालाचे उत्पादन करण्यासाठी शेतमजुरांना कौशल्य आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्य़ातील आत्मा प्रकल्प संचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून ग्रामीण भागातील शेतमजुरांनी नोंदणी करून या प्रशिक्षणाचा लाभ घेता येईल, असे कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी स्पष्ट केले.