मुंबईः दीड महिन्यात सहावा मोठा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला आहे. वेदांता, मग एअरबस टाटा असे एकापाठोपाठ पाच प्रकल्प राज्याबाहेर गेले आहेत. ऊर्जा उपकरण निर्मिती झोन हा प्रकल्प पदरात पाडून घेण्यात राज्य सरकार अपयशी पडलं आहे. या प्रकल्पासंबंधीच्या सर्व प्रक्रिया महाविकास आघाडीच्या काळात झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने ऊर्जा उपकरण निर्मिती क्लस्टर उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी इच्छूक असलेल्या राज्यांकडून निविदा मागवण्यात आलेल्या होता. या प्रकल्पासाठी केंद्राचं ४०० कोटींचं अनुदान मिळणार होते.

आता थेट साखर कारखान्यांवर होणार कारवाई; शेतकऱ्यांचा होणार फायदा, आयुक्तांचा धडाकेबाज निर्णय

महाराष्ट्रासह बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि उडिसा या राज्यांनी निविदा सादर केल्या. मात्र गुणांच्या आधारावर मध्य प्रदेश राज्याला हे ऊर्जा निर्मितीचे क्लस्टर मिळाले आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 8वा वेतन आयोग लागू होणार! जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट

१३ एप्रिल २०२२ रोजी या क्लस्टरसाठी निविदा मागवण्यात आलेल्या होत्या. ८ जून २०२२ ही निविदेची अंतिम तारीख होती. महाराष्ट्राच्या एमआयडीसीने केंद्राशी यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता.

परंतु हा प्रकल्प महाराष्ट्राला मिळू शकला नाही. ही सर्व कार्यवाही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाल्याने पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण रंगणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आता पती-पत्नी दोघांना मिळणार 6,000 रुपये! पीएम किसान योजनेचे नवीन नियम जाणून घ्या