मुंबई: क्यार व महा चक्रीवादळ तसेच कोरोना प्रादुर्भाव यामुळे आर्थिक अडचणींमध्ये सापडलेल्या मत्स्य व्यवसायिकांना दिलासा मिळावा यासाठी  मत्स्यविभागाच्या वतीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.श्री. शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सागरी मासेमारी क्षेत्रातील यांत्रिकी व बिगर यांत्रिकी नौकांचा मासेमारी परवाना टाळेबंदीच्या काळात संपला असल्यास नुतनीकरणासाठी दिनांक ०१/०४/२०२० पासून सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

तसेच ३० जुन २०१७ व ३ जुलै २०१९ या दोन शासन निर्णयांनुसार मासेमारीसाठी ठेक्याने दिलेल्या तलावांची चालू वर्षाची तलाव ठेका रक्कम व इष्टतम मत्स्य बोटुकली संचयनाची १० टक्के आगाऊ रक्कम भरण्यासाठी तसेच भाडेपट्टीने देण्यात आलेल्या मत्स्यबीज केंद्राची लॉकडाऊन कालावधीत येणारी चालू वर्षाची भाडेपट्टीची रक्कम भरणे या दोहोंसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे पिंजरा पध्दतीने मत्स्य संवर्धनासाठी देण्यात आलेल्या ठेक्याची रक्कम या कालावधीत आल्यास ती भरण्यास आणि निमखारे पाणी मत्स्यसंवर्धन/कोळंबी संवर्धन प्रकल्पाच्या परवान्याच्या नुतनीकरणास देखील सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

कोळंबी संवर्धन प्रकल्पाचे वीज देयक भरण्यास मुदतवाढ

कोळंबी संवर्धन प्रकल्पांचे वीज  देयक भरण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र दिले आहे, असेही श्री. शेख यांनी सांगितले. आर्थिक संकटात सापडलेल्या मच्छिमार बांधवांना मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या या निर्णयांमुळे दिलासा मिळणार असल्याचे श्री. शेख यांनी सांगितले.