माझी शेती, माझा सातबारा, माझा पिक पेरा या घोषवाक्याचे आधारे शासनाने ईपाहणी करण्याचा 15 ऑगस्टला श्रीगणेशा केला. ई पीक पाहणी हा संयुक्त प्रकल्प राज्याचा महसूल विभाग आणि कृषी विभागाच्या वतीने राबवण्यात येत आहे.

राज्यामध्ये बऱ्याच शेतकऱ्यांनी या आपला प्रतिसाद दिलेला आहे. परंतु बऱ्याच ठिकाणी अजूनही शतकांमध्ये महसूल विभागाला जनजागृती करावी लागत आहे.

 याद्वारे आपल्या पिकांची नोंदणी करण्यास शेतकऱ्यांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती व ही मदत 15 सप्टेंबर पर्यंत आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील निफाड आणि मालेगाव तालुक्याचा विचार केला तर गावाचे तलाठी तसेच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन प्रबोधन करण्यात येत आहे.तसेच महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना ई पीक पाहणी नोंदणीचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. 15 सप्टेंबर पर्यंत जर या ॲपद्वारे शेतातील पीक पेरा ची नोंदणी केली नाही तर शासनाकडून नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीला मुकावे लागणार आहे.

  या ॲपच्या लॉन्चिंग च्यावेळेस  उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, इ पी पाणी ऍप देशाला मार्गदर्शक ठरेल तसेच नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना अनेक अडचणी निर्माण होत असतात तसेच शासनाला वेळेस पंचनामे करण्यात अडचणी येतात. 

 

या डिजिटल प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना अधिक मदत होणार आहे.या डिजिटल  प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना अधिक मदत होऊन त्यांचे आयुष्य सहज व सोपे करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचा आनंद आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते.