मुंबई: राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मराठवाडा वॉटर ग्रीडला सिंगापूरची कंपनी अर्थसहाय्य करणार आहे. 10 हजार 595 कोटींच्या मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला सिंगापूर कंपनी अर्थसहाय्य करण्यास तयार असल्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी येथे सांगितले.

मंत्रालयामध्ये सिंगापूर कंपनीच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री श्री. लोणीकर यांची भेट घेऊन मराठवाडा वॉटर ग्रीडसंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. या शिष्टमंडळामध्ये घो. शो जेम्स, विनेशकुमार नथाले, सुरेंनथीरा कुनरत्नम, कौशिक तान्ती व शिवम शर्मा यांचा समावेश होता.

मराठवाड्यात पडणारा सततचा दुष्काळ, मराठवाड्याची भौगोलिक परिस्थिती, विभागाचा पाणीप्रश्न सोडण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीडची गरज, तसेच वॉटर ग्रीडच्या तांत्रिक विषयावर चर्चा केल्यानंतर सिंगापूरच्या शिष्टमंडळाने अर्थसहाय्य करण्यास तयार असल्याचे श्री. लोणीकर यांनी सांगितले.

मेकरोट कंपनीने पिण्याचे पाणी व औद्योगिक वापरासाठी ग्रीड पद्धतीची योजना करण्याचा अहवाल सादर केला असून ग्रीड निर्माण करण्याचा पर्याय सुचवला आहे. 30 वर्षासाठी म्हणजे 2050 पर्यंत पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित आहे. 2050 मध्ये 960 दशलक्ष घनमीटर एकूण पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. यामध्ये नागरी, ग्रामीण व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

मराठवाड्यात ग्रीडद्वारे पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 1,330 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य पाईपलाईनवर मराठवाड्यातील सर्व 11 धरण जोडण्यात येणार आहेत. त्यानंतर प्रत्येक तालुक्यात दोन ते तीन ठिकाणापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी एकूण 3,220 किलोमीटर पाईपलाईन टाकणे प्रस्तावित आहे. या पाईपलाईन पासून कोणत्याही गावाचे अंतर वीस ते पंचवीस किलोमीटर राहील, त्यामधून सर्व गावांना गरजेच्यावेळी पाणीपुरवठा करता येईल, असे नियोजन आहे. मुख्य जलवाहिनीसाठी एकूण 3,855 कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. तालुकास्तरावर पाणी पोहोचविण्यासाठी दुय्यम जलवाहिनीसाठी अंदाजे 4,074 कोटी एवढा खर्च अपेक्षित आहे.