मुंबई: राज्यात रेशीम विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार असून रेशीम शेतीला (तुती) कृषी पिकाचा दर्जा देतानाच पीक विम्याच्या यादीत त्याचा समावेश करण्याबाबत कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येईल, असे वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी येथे सांगितले. मंत्रालयात रेशीम संचालनालयाचा आढावा राज्यमंत्र्यांनी घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यात जालना, सोलापूर येथे कोष बाजारपेठ उभारणी सुरु असून कृषी उत्पन्न बाजार समिती जालना, बारामती, पुर्णा, जिल्हा परभणी येथे रेशीम कोष बाजारपेठ सुरु झाली आहे.

अपारंपरिक रेशीम उत्पादनात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असून राज्यात तुती व टसर रेशीम उत्पादन केले जाते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हा उद्योग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो असे सांगतानाच राज्यमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया येथे टसर रेशीम कोष बाजारपेठची उभारणी करण्यात येणार आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षात रेशीमच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ झाली असून तुती लागवड क्षेत्र सुमारे 17 हजार 815 एकर क्षेत्र एवढे आहे. सुमारे 16 हजार 675 शेतकरी रेशीम शेती करत असून सुमारे 21 लाख लोकांना त्याद्वारे रोजगार निर्मिती झाली आहे.

या रेशीम शेतीला कृषी पिकाप्रमाणे दर्जा देण्यात यावा. त्याचबरोबर पीक विम्याच्या यादीमध्ये त्याचा समावेश व्हावा, जेणेकरुन अवकाळी पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास त्याची नुकसान भरपाई रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील मिळू शकेल. या संदर्भात कृषीमंत्री श्री. भुसे यांच्यासमवेत संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. यावेळी रेशीम संचालक भाग्यश्री बानायत यांनी विभागाची माहिती दिली.