सर्व कृषी कायद्यांमध्ये सरसकट पूर्ण बदल करण्याऐवजी जे मुद्दे आक्षेपार्ह आहे त्याच्यामध्ये बदल करावा. हे माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांची सूचना स्वागतार्ह असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटले आहे. पुढे बोलताना नरेंद्र येतो म्हणाले की, केंद्र सरकारलाही यावर चर्चेतून तोडगा अपेक्षित आहे, जेणेकरून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपापल्या घरी परत जावे आणि शेतीची कामे करावीत.

 गुरुवारी शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातील प्रस्तावित कृषी सुधारणा कायद्याबाबत केंद्र सरकारला शेतकरी संघटनांशी पुन्हा चर्चा करण्याचे आवाहन करताना तसेच कायद्यांमधील वादग्रस्त मुद्दे वगळण्याचा  सल्ला दिला होता. याच शरद पवार यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकरी संघटनांना आंदोलन समाप्तीची आवाहन केले. यावर बोलतांना केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की शरद पवार यांनीच कृषी कायद्यांमध्ये सरसकट बदल करण्याची गरज नसून कायद्यांमधील ज्या मुद्द्यांवर संघटनांचा आक्षेप असेल त्यावर चर्चा करून बदल केला जावा असे म्हटले आहे.

 पुढे ते म्हणाले की शरद पवार यांच्या या वक्तव्याचा स्वागत असून त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांशी केंद्र सरकार देखील सहमत आहे. शेतकरी संघटनांना कायद्यामधील ज्या गोष्टींना विरोध आहे त्यावर केंद्र सरकार खुल्या मनाने विचार करण्यास तयार आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने जवळ-जवळ शेतकरी संघटनांची 11 वेळा चर्चा केली असून वाटाघाटी द्वारे त्यावर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

 केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी संघटना या जवळजवळ गेल्या सात महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहेत. तरीही केंद्र सरकार या कायद्याने ठाम आहे. या कायद्याच्या बाबतीत शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये जवळजवळ अकरा चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही तोडगा निघालेला नाही. 

यापुढेशेतकरी संघटनांना कुठल्याही प्रकारचा नवा प्रस्ताव दिला जाणार नसल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जेव्हा या बाबतीतली शेवटची चर्चेची फेरी झाली होती, शेतकरी संघटनांना तटस्थ तज्ञांचे अनोपचारिक समिती नेमून या कायद्यामधील आक्षेपार्ह  मुद्दे सांगितल्यास त्यात बदल करता येऊ शकेल असे सांगण्यात आले होते.