मुंबई: राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन शिखर संस्था काढून रेशीम उद्योगातील अडीअडचणी दूर करुन उद्योगाला चालना द्यावी असे आवाहन वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज केले. सद्यस्थितीत रेशीम उद्योजकांसाठीच्या योजना व भविष्यातील वाटचाली संदर्भात चर्चा करण्यासाठी तसेच काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर उपस्थित होते.

रेशीम उत्पादन करताना मनरेगांतर्गत योजना राबविताना योजनेचे अधिकार तहसिलदाराकडे असल्याने अडचण निर्माण होत होती, यापुढे रेशीम उत्पादनाची मनरेगाअंतर्गत करावयाच्या कामांचा अधिकार रेशीम उद्योग विभागाला देण्यात यावा, असा निर्णय घेण्यात आला. रेशीम शेतकऱ्यांना पुंज निर्मितीसाठी शासनामार्फत 50 रुपये प्रति किलो अनुदान तसेच रेशीम सूत निर्मितीसाठी 150 रुपयांऐवजी 250 रुपये प्रतिकिलो अनुदान देण्याच्या रेशीम उत्पादकांच्या मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.

औरंगाबाद जिल्ह्यात 25 शेतकऱ्यांचा एक गट अशा 50 गटांना चौकी संगोपन केंद्र चालविण्यास देण्याचा पथदर्शी उपक्रम राबविण्यात आला आहे. हाच उपक्रम पूर्ण राज्यात राबविण्यात यावा अशा सूचना श्री. देशमुख यांनी यावेळी दिल्या. याच बरोबर चौकी कीटक संगोपन प्रशिक्षण राज्यात सुरु करण्यात यावे यावरही त्यांनी भर दिला. सध्या यासंदर्भातील प्रशिक्षण घेण्यासाठी दक्षिणेतील राज्यांमध्ये जावे लागते. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पुण्याच्या नॅशनल इन्स्ट‍िट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी या संस्थेच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून पहिले प्रशिक्षण नोव्हेंबर महिन्यात घेण्यात यावे असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीला वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आभा शुक्ला, नियोजन विभागाचे उपसचिव श्री. कावते, रेशीम विभागाचे उपसंचालक अर्जुन गोरे, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय औरंगाबादचे सहायक संचालक दिलीप हाके यांच्यासह रेशीम उत्पादक शेतकरी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.