शेतकऱ्यांना शेती फायद्याची व्हावी तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी केंद्र सरकार आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. सरकारचे लक्ष्य आहेच की 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे.त्यादृष्टीने वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून तसेच योजनांमध्ये भरघोस अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना मदतीचा हात केंद्र सरकार पुढे करीत आहे. बऱ्याचदा शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्याने योग्य  बाजारपेठ उपलब्ध न झाल्याने अतोनात नुकसान होते. या समस्येवर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने किसान रेल्वे सेवा 7 ऑगस्ट 2020 पासून सुरू केली.

 यामाध्यमातून फळे आणि भाज्यांची वाहतूक देशाच्या अन्य बाजारपेठांमध्ये केली जाते.या किसान रेल्वेचा फायदा शेतकऱ्यांना भरपूर झाला. तसेच किसान रेल्वेच्या माध्यमातून अगदी वेळेत भाजीपाला बाजारपेठेत पोहोचत असल्याने नाशवंत भाजीपाला खराब होण्याचे प्रमाण घटले. शेतकऱ्यांचा फायदा झाला.

 त्याच पार्श्वभूमीवर इसा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र के बिहार दरम्यान 600 वी किसान रेल्वे सुरू करून या दोन्ही राज्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. महाराष्ट्रात दिसणारे कांदा, द्राक्ष, ऊस  आणि संत्रा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात पिकतात व बिहारमध्ये भात मका आणि मोहरी  लागवड मोठ्या प्रमाणात केली जाते. या दोन्ही राज्यांमध्ये शेतमालाची देवाण-घेवाण होऊन शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू शकतो. ही रेल्वे महाराष्ट्रातील सांगोला ते बिहार मधील मुजफ्फरपुर  पर्यंत धावणार आहे.

 किसान रेल्वे अंतर्गत पुढील शेतमाल वाहतुकीवर  मिळते सबसिडी

भाजीपाला वर्गीय पिके

वांगे, सिमला मिरची, हिरव्या मिरच्या, फुलकोबी, भेंडी, काकडी, मटार, लसुन, कांदे, बटाटे, फ्रेंच बीन्स  यासह इतर भाज्यांच्या वाहतुकीसाठी भाड्यामध्ये सूट देण्यात आली आहे.

फळ वर्गीय पिके

 

 पेरू, केळी, आंबा,किवी,लीची, अननस डाळिंब,फणस, आवळा, पपई अशा इतर फळांच्या वाहतुकीमध्ये सूट देण्यात आली आहे.

 तसेच दुग्धजन्य पदार्थ,मांस,मासे, अंडी,चिकन इत्यादी पदार्थांचा वापर देखील सूट देण्यात येते.

 या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ मिळवण्यासाठी रेल्वे कडे नोंदणी करावी लागते.