जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून स्वीय निधीमधून विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये मागासवर्गीयांकरिता राखीव 20 टक्के स्वीय निधीतून घरकुल योजना, दिव्यांगासाठी राखीव 5% निधीतून दिव्यांग घरकुल योजना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे दिव्यांग कल्याण निधीतून स्वयंचलित तीन चाकी सायकल योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी पंचायत समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. जाणून घेऊया या योजनांविषयी पूर्ण माहिती.

जिल्हा परिषद सांगलीकडून स्वीय निधीमधून सन 2023-24 मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या योजना पुढीलप्रमाणे…
(१) मागासवर्गीय व्यक्तींना घरकुल योजना –2023-24 – ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय व्यक्तींना (पुरूष व महिला ) (अ.जा., अ.ज., वि.जा.भ.ज. व नवबौध्द) घरबांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

लाभार्थी पात्रता निकष
अर्जदार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, नवबौध्द या प्रवर्गातील असावा/असावी. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे मागील आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न एक लाख रूपये च्या आत असावे (कुटुंब : एकाच शिधापत्रिकेवरील नमूद लोकांचा गट). अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी. अर्जदाराने या किंवा शासनाकडील अन्य घरकुल योजनेचा यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराच्या कुटुंबातील कुणीही व्यक्ती शासकीय व निमशासकीय नोकरीत नसावी. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जदाराच्या स्वत:च्या नावे असणाऱ्या जागेचा 8अ उतारा असेसमेंट लिस्ट नुसार किमान क्षेत्रफळ 269 चौ. फूट असावे. गावात अर्जदाराचे किंवा त्याच्या कुटुंबियांच्या नावे कोणतेही पक्के घर नसावे.

अर्जदाराने पंचायत समिती स्तरावर विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक राहील. पंचायत समिती स्तरावरून प्राप्त झालेल्या पात्र अर्जदारांच्या यादीमधून लाभार्थी निवड सोडत (लकी ड्रॉ) पध्दतीने करण्यात येईल. प्रति लाभार्थी 1 लाख 20 हजार रूपये रक्कम देय आहे.

(२) दिव्यांग घरकुल योजना 2023-24 : ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींना घरबांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

लाभार्थी पात्रता निकष
अर्जदाराचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाण किमान 40 टक्के असावे. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे मागील आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न 1 लाख रूपये च्या आत असावे. (कुटुंब :एकाच शिधापत्रिकेवरील नमूद लोकांचा गट ). अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी. अर्जदाराने या किंवा शासनाकडील अन्य घरकुल योजनेचा यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराच्या कुटुंबातील कुणीही व्यक्ती शासकीय व निमशासकीय नोकरीत नसावी. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला सदर योजनेचा लाभ घेता येईल. अर्जराच्या नावे असणाऱ्या जागेचा 8 अ उतारा असेसमेंट लिस्ट नुसार- किमान क्षेत्रफळ 269 चौ.फूट असावे. पालकांच्या नावे जागा असेल तर संबंधितांचे संमतीपत्र आवश्यक. गावात अर्जदाराचे किंवा त्याच्या कुटुंबियांच्या नावे कोणतेही पक्के घर नसावे.

अर्जदाराने पंचायत समिती स्तरावर विहीत नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक राहील. पंचायत सिमती स्तरावरून प्राप्त झालेल्या पात्र अर्जदारांच्या यादीमधून लाभार्थी निवड सोडत (लकी ड्रॉ) पद्धतीने करण्यात येईल. प्रति लाभार्थी 1 लाख 20 हजार रूपये रक्कम देय आहे.

(३) स्वयंचलित तीन चाकी सायकल योजना 2023-24 : ग्रामीण भागातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंचलित तीन चाकी सायकल घेणेसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी 42 हजार रूपये प्रमाणे अनुदान देण्यात येते.

लाभार्थी पात्रता निकष
अर्जदार अस्थिव्यंग असावा पण मतिमंद नसावा (किमान 60 टक्के पासून पुढचे दिव्यांगत्व आवश्यक). अर्जदाराचे वय हे 18 ते 50 या वयोगटातील असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे मागील आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न 1 लाख रूपये च्या आत असावे. अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील सांगली जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रहिवासी असावी. अर्जदाराने या योजनेचा यापूर्वी लाभ घेतलेला नसावा. अर्जदाराच्या कुटुंबातील कुणीही व्यक्ती शासकीय व निमशासकीय नोकरीत नसावी. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला सदर योजनेचा लाभ घेता येईल.

अर्जदाराने पंचायत समिती स्तरावर विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक राहील. पंचायत सिमती स्तरावरुन प्राप्त झालेल्या पात्र अर्जदारांच्या यादीमधून लाभार्थी निवड सोडत (लकी ड्रॉ) पद्धतीने करण्यात येईल. अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या वैयक्तिक खातेवर प्रथमत: 50 टक्के व वस्तू खरेदीच्या मूळ पावत्या सादर केले नंतर उर्वरित 50 टक्के रक्कम वर्ग करण्यात येईल. अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या वैयक्तिक खात्यावर प्रथमत: 50 टक्के व वस्तू खरेदीच्या मूळ पावत्या सादर केल्यानंतर उर्वरित 50 टक्के रक्कम वर्ग करण्यात येते.

(संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)
सदर माहिती माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय महाराष्ट्र शासन येथे प्रकाशित करण्यात आली आहे.