मध्यप्रदेश सरकारच्या शेतकरी कल्याण तथा कृषी विकास संचालनालयाच्या उपसंचालकांनी 20 एप्रिल 2021 रोजी त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील बियाणे इतर विभागात किंवा परराज्यात विक्री करण्यास बियाणे कंपन्यांना सक्त मनाई केली आहे.

यावेळी मध्य प्रदेश शासनाने नमूद केले की,  यावर्षी सोयाबीन बियाण्याची टंचाई होण्याची शक्यता असल्याने सदर निर्बंध लागू करत असल्याचे म्हटले आहे.  परंतु या निर्णयाचा परिणाम थेट महाराष्ट्रावर होणार आहे कारण दरवर्षी मध्यप्रदेश मधून आठ ते दहा लाख क्विंटल बियाणे हे महाराष्ट्रा मध्ये येते.  या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात बियाणे टंचाई निर्माण होण्याची भीती महाराष्ट्र सरकारला वाटते.

 

हेही वाचा : बुलडाणा जिल्ह्यासाठी 1,65,160 मेट्रीक टन खतांचा होणार पुरवठा

मध्यप्रदेश सरकारने बियाणे विक्रीवर मनमानी पद्धतीने निर्बंध लागू केल्याबद्दल कृषी सचिव एकनाथ डवले,  कृषी आयुक्त धीरजकुमार व कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी तीव्र शब्दात आक्षेप नोंदवला आहे. यासंबंधी श्री. एकनाथ डवले यांनी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव अश्विनी कुमार यांना पत्र लिहिले आहेव मध्य प्रदेश सरकारने लावलेला निर्बंध तात्काळ मागे घेण्याचा आग्रह केला आहे.महाराष्ट्राच्या खाजगी बियाणी क्षेत्राला मुख्यत्वेकरून  मध्य प्रदेश राज्यातील बियाणे कंपन्यांकडून बियाण्यांचा यांचा पुरवठा होतो.पर्यंत मध्यप्रदेश कृषी खात्याच्या सदर निर्णयामुळे सोयाबीन बियाण्याच्या विक्रीवर निर्बंध आणले आहेत.

यासंदर्भात कृषी सचिवांनी केंद्राकडे भीती व्यक्त केली की,  या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या सोयाबीन बियाण्याच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊन तो विस्कळीत होऊन बाजारात बियाण्यांची टंचाई निर्माण व काही कंपन्या साठेबाजी व नफेखोरी करतील.  दरम्यान महाराष्ट्रातील बियाणे उद्योग व विक्रेत्यांचे जवळजवळ तीनशे कोटी रुपयांच्या सौदे या निर्बंधांमुळे अडकून पडले आहेत..