मुंबई : राज्यातील पात्र शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा  लाभ  मिळावा यासाठी विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार असून अधिकाधिक पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत शिष्यवृत्ती योजना पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांच्या समन्वयाने विविध शिष्यवृत्ती योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या सक्षमीकरणाबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक ऊईके, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह, एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले, राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागामार्फत एन.एम.एम.एस. (नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप) योजना राबवली जाते. राज्यातील एन.एम.एम.एस.ही शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तीर्ण झालेले, पण केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती अप्राप्त असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात येणार आहे.

केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविणे, राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती योजनांच्या लाभार्थी संख्येत वाढ करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्यातील एकही पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, यासाठी पहिली ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करण्याचा तसेच उत्पन्न मर्यादाही पुनर्रचित करण्याचा प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे निर्देशही शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी यावेळी दिले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ.ऊईके यांनी ‘सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेबाबत नमूद करत सर्व विभागांच्या शिष्यवृत्ती योजनेत समानता असली पाहिजे व जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे असे सांगितले.

इतर मागास बहुजन कल्याण  मंत्री सावे म्हणाले, आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये आणि त्यांना दर्जेदार शिक्षण घेता यावे यासाठी शिष्यवृत्ती योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात येणार आहे.