राज्य सरकारने शेतजमिनीचा सातबारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांचे कसे होणार असा प्रश्न तुमच्या मनात आला असेल पण हा निर्णय वाढत्या शहरांसाठी घेतलेला आहे. दिवसेंदिवस शहरीकरण वाढतच चालल्यामुळे शेतीजमिनी राहिल्या नाहीत त्यामुळे तेथील सातबारा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे होऊन देखील सातबारा दिला जात आहे त्यामुळे आता त्या शहरांमधील सातबारा बंद करून त्यांना फक्त प्रॉपर्टी कार्ड देणे सुरू केले आहे.

प्रॉपर्टी कार्ड मग सातबारा कशाला?

वाढत्या शहरीकरणामुळे आता शहरांमध्ये शेतजमिनच शिल्ल्क राहिलेले नाही.दिवसेंदिवस शहरीकरण वाढतच चालली आहे त्यामुळे आता तिथे शेतजमिनीच राहिलेल्या नाहीत. ज्या शहरात सिटी सर्व्हे झाला आहे त्यांना आता फक्त प्रॉपर्टी कार्ड देणे सुरू केले आहे तरी सुद्धा त्यांना सातबारा दिला जात आहे. यामुळे नागरिक कृषी योजनांचा सुद्धा लाभ घेऊ शकतो असा प्रकार समोर आला. शेतजमीनीचा सातबाराचे रूपांतर हे प्रॉपर्टी कार्डमध्ये केले आहे तरी सुद्धा कर आणि लाभ घेण्यासाठी सातबारा कायम ठेवला जातो त्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार घडत असतात त्यामुळे शहरातील सातबारा बंद करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे.

प्रयोगिक तत्त्वावर होत आहे अंमलबजावणी :-

राज्य सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी ही सुरू झालेली आहे. सध्या हा प्रयोग पुणे जिल्ह्यासोबतच सांगली, मिरज, नाशिक मध्ये सुरू झाला आहे. या ठिकाणी हा प्रयोग यशस्वी झाला की तो राज्यात राबिवला जाणार आहे. एकदा सिटी सर्व्हे झाला की सातबारा उतारा बंदच होणार आहे. तरी सुद्धा प्रॉपर्टी कार्ड व सातबारा उतारा हे दोन्ही अधिकार सुरू आहेत जे की या अधिकाऱ्यावर सरकार निर्बंध घालणार आहेत.

शेतीसाठी वापर तरच सातबारा..!

शहरांमध्ये अशाही काही जमिनी आहेत ज्यांचा सिटी सर्व्हे झाला आहे व सातबारा नाही जे की यामधून अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे जमिनीचे वाद वाढले आणि न्यायालयीन खटले ही वाढले. हा सर्व प्रकार रोखण्यासाठी जमिनीचा सातबारा बंद करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे.