मुंबई: सरपंचांची निवड थेट लोकांमधून निवडणुकीद्वारे करण्याऐवजी आता पूर्वीप्रमाणेच निवडून आलेल्या सदस्यांमधून करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सरपंच आणि सदस्य यांच्यामध्ये सुसंवाद वाढून ग्रामपंचायतींचे कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान होईल, अशी प्रतिक्रिया ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामधील कलम 7, कलम 13, कलम 15, कलम 35, कलम 38, कलम 43, कलम 62, कलम 62 अ मध्ये सुधारणा व कलम 30 अ-1 ब व कलम 145-1 अ चा नव्याने समावेश करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. संबंधित कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, सध्या सुरु असलेल्या सरपंचांच्या थेट निवडीच्या पद्धतीमुळे त्याचा विपरीत परिणाम गावाच्या विकास कामावर झाल्याचे दिसून येत आहे. सरपंच एका विचाराचे व सदस्य दुसऱ्या विचाराचे असे चित्र अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये दिसत आहे. थेट निवडून आलेले सरपंच व सदस्य यांच्यामध्ये समन्वय नसल्याचे अनेक ठिकाणी दिसते. याचा गावाच्या विकास कामावर परिणाम होत आहे. आपल्या देशात अध्यक्षीय पद्धती नाही, तर मग गावात थेट सरपंच निवडीची पद्धती का? असा प्रश्न यापूर्वी उपस्थित केला होता. त्यामुळे सरपंचांची थेट निवडीची पद्धती रद्द करुन सदस्यांमधून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींचे कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले. या निर्णयाबद्दल श्री. मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्यांचे आभार मानले.