सध्या राज्यात नवे सरकार आले आहे, काही दिवसांपासून सत्तासंघर्षाला पूर्णविराम मिळाला असून आता हे सरकार अनेक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नगरपालिकांच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. तसेच नगराध्यक्ष, सरपंच निवड जनतेतून होऊ शकते. यामुळे आता पुढाऱ्यांचे याकडे लक्ष लागले आहे. यामुळे काय निर्णय होणार यावर अनेकांची राजकीय गणित अवलंबून आहेत.

तसेच द्विसदस्यीय प्रभाग रचनेतही बदल केले जाणार असल्याची चर्चा प्रशासकीय पातळीवर आहे. सध्या महानगरपालिका, पंचायत समिती, नगरपालिका, जिल्हा परिषद याच्या निवडणूका जवळ आल्या आहेत. यामुळे निवडणूक आणि त्यानुषंगाने कोणते बदल होणार याची प्रचंड उत्सुकता जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर निर्माण झाली आहे. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभरातच नगराध्यक्ष व सरपंच निवड ही सदस्यांतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

यामध्ये नगरपालिकांची प्रभाग रचना ही द्विसदस्यीय न ठेवता चार सदस्यीय करण्यावरही निर्णय घेण्यात आला होता. त्या पद्धतीने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या निर्णयाची अंमलबजावणीही झाली. सध्या निवडणुकांची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. कोणत्याही क्षणी आता पालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक आयोग जाहीर करेल. यासाठी इच्छुकांनी देखील फिल्डिंग लावली आहे. असे असताना आता आरक्षण सोडत निघण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जमीन फक्त २ बिघा, उत्पन्न ५ लाख, राजेंद्रराव करतात तरी काय, जाणून घ्या..

सत्तेतून पायउतार होऊन शिंदे गट व भाजपचे सरकार सत्तेत आले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय बदलण्याची शक्यता आहे. या आधी घेतलेल्या निर्णयानुसार जनतेतून नगराध्यक्ष निवड, जनतेतून सरपंच निवड, एक वॉर्ड संकल्पनेत बदल केले होते. ते महाविकास आघाडी सरकारने बदलले. आता पुन्हा भाजप, शिवसेनेची सत्ता पुन्हा आल्याने ते पूर्वीचे निर्णय पुन्हा घेण्याची शक्यता आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
शेवटची संधी!! एवढ्या स्वस्तात मिळत आहे बार-सिमेंट-विटा, घर बांधताना पैशांची होणार बचत..
२०२३ पर्यंत बटाटे आयात करण्यास परवानगी, दर कोसळण्याची शक्यता
Citroen C3 कारचे बुकिंग भारतात सुरू, अनेक दिवसांची प्रतीक्षा होणार पूर्ण..