मागील काही वर्षांपासून पिकांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होत आहे, दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई डिझेल पेट्रोलच्या किमतीत अवाजवी वाढ, बी-बीयांणाच्या किमतीत होणारी वाढ, पिकांच्या वाढीसाठी आवश्‍यक खतांच्या किमतीत भरमसाठ वाढ यामुळे पिकांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली असून शेतकरी राजा पुरता बेजार झाला आहे. मागील केवळ सव्वा वर्षात खतांच्या किमतीत आता दुसऱ्यांदा वाढ नमूद करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे सर्व अर्थकारण कोलमडले असून शेती करायची कशी असा सवाल आता बळीराजा उपस्थित करू पाहत आहे. दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत आहे मात्र बळीराजाच्या शेतमालाला अद्यापही कवडीमोल दर मिळत आहे.

केळी पपई समवेतच इतर भाजीपाला पिकांना तुटपुंजी बाजार भाव प्राप्त होत असल्याने बळीराजा पुरता मेटाकुटीला आला आहे. आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडत असतानाच वाढत्या खतांच्या किमतीने शेतकरी राजांना शेती का आणि कशी करायची असा गहन प्रश्न पडला आहे. रासायनिक खतांच्या किमती वधारल्या यामुळे होणारी बळीराजाची पिळवणूक कमी होती की काय म्हणून आता पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात डीएपी सोबत नॅनो युरिया घेणे सक्तीचे केले गेले आहे. एकीकडे होणारी रासायनिक खतांची भरमसाठ वाढतर दुसरीकडे खत कंपन्यांद्वारे तसेच विक्रेत्यांद्वारे लिंकिंग पद्धतीने अनावश्यक खतांची खरेदी करण्यासाठी होणारी बळजबरी यामुळे बळीराजा दोन्ही बाजूने भरडला जात आहे. राज्यात तयार झालेल्या या एकत्रित समीकरणामुळे बळीराजाची आर्थिक कोंडी होत असून मायबाप सरकारचे 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न फक्त एक छलावा आहे की काय? असा प्रश्न आता उभा झाला आहे.

नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी खतांच्या किमतीत तब्बल साडेतीनशे रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे शेतकरी राजांना निदान आता काही दिवस खतांच्या किमतीत वाढ होणार नाही अशी आशा होती. मात्र सुलतानशाहीला आता आवर राहिलेला नाही, ऐन रब्बी हंगामात रासायनिक खतांच्या विशेषता संयुक्त खतांच्या किमतीत पुन्हा एकदा भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणाच्याच हातात नसलेले नैसर्गिक संकट आणि चुकीच्या माणसाच्या हातात असलेली सत्ता आणि त्यांच्या अधिपत्याखाली, आश्रयाखाली हुकूमशाही गाजवणाऱ्या लोकांद्वारे होणारी अनैतिक पिळवणूक यामुळे बळीराजा कंगाल होण्याच्या मार्गावर येऊन ठेपला असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी बांधवांकडून व्यक्त केली जात आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात लागवड केलेल्या वेगवेगळ्या फळबागांना तसेच भाजीपाला वर्गीय पिकांना अन्नद्रव्यांची गरज पुरवण्यासाठी खतांची आवश्यकता भासत आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात पिकांच्या वाढीसाठी बळीराजा मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर करत असतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील बळीराजाला रासायनिक खतांच्या किमतींत झालेल्या दरवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे. 10 26 26 या खतांची 50 किलोची गोण आधी अकराशे 1175 रुपयाला होती ती आता पंधराशे रुपयाला मिळत आहे. पोटॅशची गोण आधी 1 हजार 40 रुपयाला होती ती मध्यँतरी 1350 रुपयांना मिळत होती त्यात आता पुन्हा दरवाढ होऊन आता पोटॅशची गोण 1700 रुपयेला मिळत आहे. दरवाढ तर झालीच आहे मात्र शेतकऱ्यांना वेळीच खतांचा पुरवठा देखील सरकारद्वारे केला जात नाहीये. तसेच ज्या कृषी सेवा केंद्रावर रासायनिक खतांची उपलब्धता आहे अशा कृषी सेवा केंद्र चालकांनी डीएपी खत घ्यायचे असेल तर नॅनो युरिया घेणे बंधनकारक केले आहे. एकंदरीत सांगली जिल्ह्यासमवेतच संपूर्ण राज्यात खत कंपन्यांनी तसेच खत विक्री करणाऱ्यांनी सुयोग्य नियोजनाने बळीराजाचा फडशा पाडण्याचा निश्चय केला आहे. विशेष म्हणजे खत कंपन्यांचा या बेलगाम कार्याला मायबाप सरकारचा देखील वचक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकरी राजांनी एकंदरीत तयार झालेल्या समीकरणामुळे मायबाप सरकार आणि खत कंपन्यांची मिलीभगत असल्याचा मोठा आरोप करत मायबाप सरकारवर शेतकरीविरोधी असल्याचा घणाघात केला आहे.