सध्या राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबाबत आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत. आता गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना ‘एफआरपी’चे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच यंदा ‘एफआरपी’ ची रक्कम ही दोन टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. यामुळे आता यावरून येणाऱ्या काळात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. हंगामाच्या सुरवातीपासूनच शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून एकरकमी (FRP) ‘एफआरपी’ देण्याची मागणी होत होती. मात्र ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही.

असे असताना आता या निर्णयाविरोधात रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत आक्रमक झाले आहेत. ते म्हणाले, यामुळे शेतकरी उपाशी आणि कारखानदार तुपाशी, अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. यामुळे त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सदाभाऊ खोत यांनी 26 फेब्रुवारीपासून राज्य सरकार विरोधात आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सरकारने एफआरपीच्या नियमांमध्ये बदल करुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला.

तसेच हे सरकार शेतकरीद्रोही असल्याचा गंभीर आरोप खोत यांनी केला आहे. दरम्यान, यामध्ये जे साखर कारखाने बंद आहेत त्यांनी ‘एफआरपी’ निश्चित करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळे हे चुकीचे धोरण असल्याची भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे अजून ऊस तुटले नाहीत, ऊस घालवण्यासाठी शेतकरी संघर्ष करत असताना आता हा नवीन घाट सरकारकडून घालण्यात आला आहे. यामुळे आता सरकार आणि शेतकरी यांच्यात हा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत ऊसतोडीवरुन सुरु असलेली धूसफूस आता एफआरपी रकमेवरुन कायम राहणार आहे.

तसेच हा एक प्रकारे शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. ज्यांचा उतारा चांगला त्यांना चांगला दर हा मिळायलाच हवा. ‘एफआरपी’ वसुलीचे धोरण हे मोठे आहे. एफआरपीचे तुकडे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचा असून याविरोधात लढा उभारणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले आहे.यामुळे आता शेतकरी संघटनांनी दंड थोपटले आहे. याबाबत राज्य सरकारने महसूल निहाय साखर कारखान्यांचा उतारा निश्चित केला आहे. तर त्यानुसारच ‘एफआरपी’ देण्याची सवलत साखर कारखान्यांना दिली आहे.