बुलडाणा, दि. 16 : जिगांव प्रकल्पातंर्गत प्रथम टप्यातील बाधित गावठाणातील निवाडयातुन वगळण्यात आलेल्या 1352 मालमत्तांसाठी 55.06 कोटी रूपये सानुग्रह अनुदान स्वरुपात मोबदला मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावास नियामक मंडळाची मान्यता मिळाली आहे. याकरीता पालकमंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे साहेब यांनी सातत्याने प्रयत्न केले होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. नियामक मंडळाचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील व कार्यकारी संचालक व सदस्य सचिव राजेंद्रकुमार मोहिते यांनी याबाबतचा ठरावही संमत केला आहे. 

   जिगांव प्रकल्पामुळे 32 गावे पुर्णत: व 15 गावे अंशत: अशी एकुण 47 गांवे प्रकल्प बाधीत होत आहेत.

जिगांव प्रकल्पात जुन-2024 मध्ये अंशत: पाणीसाठा निर्मितीचे नियोजन असुन 45 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. प्रथम टप्प्यातील एकुण 22 बाधित गावठाणांपैकी 14 प्रकरण जुने गावठाणाचे व बुडीत क्षेत्रातील (शेती) 9 प्रकरणांत अंतिम निवाडा भुसंपादन अधिकारी यांचेमार्फत घोषीत झालेला आहे. प्रथम टप्प्यातील एकुण 22 गावठाणांची पुनर्वसन स्थळ निश्चती पुर्ण झालेली असुन त्यापैकी 15 पुनर्वसीत गावठाणामध्ये नागरी सुविधेची कामे पुर्ण झालेली आहेत. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमानुसार गावठाणातील गाव नमुना 8 अद्यावत करण्यास मनाई आहे. महसुल विभागामार्फत बाधित गावठाणाचे तथा बुडीत क्षेत्राचे अंतिम निवाडे घोषीत करतांना गावठाणांतील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमीत धारक, खाजगी जमिनीवरील अतिक्रमीत धारक, गावठाणाचे हद्दीबाहेरील मालमत्ता, कलम 11 व कलम 19 प्रसिध्दीनुसार सदरचे बांधकाम शुन्य असलेल्या मालमत्ता असे संबोधिले जाते, या कारणास्तव या मालमत्ता ह्या अंतिम निवाडयामधुन वगळण्यात आलेल्या आहेत.

त्यामुळे सदर मालमत्ताधारक हे मोबदल्यापासुन वंचित होत आहेत. सद्यस्थितीत निवाडा घोषीत झालेल्या बाधित गावठाणाचे एकुण 14 प्रकरणांत अंदाजे 1352 मालमत्ता ह्या वगळण्यात आल्या आहेत.

   याबाबत पालकमंत्री मा ना डॉ राजेंद्र शिंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुलडाणा आणि शेगाव येथे बैठकी घेऊन बैठकीमध्ये मोबदला अदायगी बाबत सदर मुद्यावर चर्चा झाली आहे. तसेच आयुक्त, अमरावती यांचे समवेत सदर मुद्यावर दिनांक 7 डिसेंबर 2019, 9 जानेवारी 2020 व 15 फेब्रुवारी 2020 रोजी चर्चा करण्यात आली. अतिक्रमित घरांचा मोबदला जलसंपदा विभागाने स्वतंत्रपणे अदा करण्यात यावा अशा सुचना महसुल विभागामार्फत प्राप्त आहेत.

त्यामुळे याबाबत उचित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन जलसंपदा विभागाकडुन मोबदला अदा करणे क्रमपाप्त आहे. त्यानुसार विदर्भ पटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत येणाऱ्या जिगांव प्रकल्पासाठी जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाची खर्चास मान्यता प्राप्त झाली आहे. तसेच नियामक मंडळाने जिगांव जिगांव प्रकल्पांतर्गत या पुढिल अशा भुसंपादन प्रकरणांत प्रस्तावातील नमुद कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन प्रकल्पग्रस्तास मोबदला देण्याबाबत पुनश्च नियामक मंडळाची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नसल्याचेही त्यांच्या ठरावात नमूद केले आहे.

प्रतिनिधी - गोपाल उगले