मुंबई: राज्यातील खरीप हंगाम 2018 मध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील 151 तालुक्यांमधील पिक नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आकस्मिक निधीतून दोन हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

केंद्र शासनाच्या निकषानुसार दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या 151 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी सुमारे 7 हजार 903.79 कोटी इतकी रक्कम लागणार होती. त्यापैकी यापूर्वी 2 हजार 909 कोटी 51 लाख 9 हजार इतका निधी यापूर्वीच विभागीय आयुक्तांकडे वितरित करण्यात आला आहे. त्या व्यतिरिक्त या तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी तातडीने मदत वाटप करण्यासाठी 2 हजार कोटींचा आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यास मंत्रिमंडळाने 12 फेब्रुवारीच्या बैठकीत मान्यता दिली होती. त्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने दुष्काळी तालुक्यांमध्ये हा निधी वितरित करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत.

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी: राज्यातील खरीप-2018 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी आकस्मिकता निधीमधून तरतूद वितरित करण्याबाबत

शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे 33% किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झाल्याने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना देय असलेल्या मदतीची रक्कम दोन हप्त्यात प्रदान करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. प्रथम हप्ता म्हणून 6,800 रु. प्रति हेक्टर या दराच्या 50 टक्के म्हणजेच 3,400 रुपये प्रति हेक्टर किंवा किमान 1,000 रुपये यापैकी अधिक असेल ती रक्कम शेतीपिकांचे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी  18,000 रु. प्रति हेक्टर या अनुज्ञेय दराच्या 50 टक्के म्हणजेच 9,000 रु. प्रति हेक्टर किंवा किमान 2,000 रु. यापैकी अधिक असेल ती रक्कम विहित अटींच्या अधीन राहून सर्व बाधित शेतकऱ्यांना देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच पहिल्या हप्त्याची रक्कम वितरित झाल्यानंतर शिल्लक रकमेतून दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम वितरित करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले असल्याचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांनी सांगितले.

मदत निधीची जिल्हानिहाय आकडेवारी पुढील प्रमाणे: 

• पालघर (9.710 कोटी)
• नाशिक (117.210 कोटी)
• धुळे (80.518 कोटी)
• नंदूरबार (58.588 कोटी) 
• जळगांव (164.822 कोटी)
• अहमदनगर (192.647 कोटी) 
• पुणे (73.189 कोटी) 
• सोलापूर (134.300 कोटी) 
• सातारा (29.365 कोटी)
• सांगली (47.299 कोटी)
• औरंगाबाद (153.476 कोटी)
• जालना (134.585 कोटी
• बीड (174.507 कोटी)
• लातूर (4.564 कोटी)
• उस्मानाबाद (96.205 कोटी)
• नांदेड (35.406 कोटी)
• परभणी (73.921 कोटी)
• हिंगोली (49.461 कोटी)
• बुलढाणा (81.331 कोटी)
• अकोला (56.057 कोटी)
• वाशिम (17.968 कोटी)
• अमरावती (75.917 कोटी)
• यवतमाळ (94.781 कोटी)
• वर्धा (4.116 कोटी)
• नागपूर (23.193 कोटी)
• चंद्रपूर (16.864 कोटी).

पाणीपुरवठा योजनांसाठी 173 कोटी

ऑक्टोबर 2017 ते जून 2018 या कालावधीतील तसेच सन 2018-19 च्या टंचाई कालावधीत मार्च 2019 पर्यंत घेण्यात आलेल्या व येणाऱ्या उपाययोजनांवरील प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी तसेच ग्रामीण/नागरी भागात पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून 173 कोटी रुपयांचा निधी पाणीपुरवठा विभागास देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी पेयजल टंचाई निवारणाअंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजनांची थकित देयके भागविण्यासाठी देण्यात आला आहे. यामुळे वीज बिल देयकाअभावी बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू होण्यास मदत होणार असल्याचे सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी सांगितले.