रोजगार हमी योजना ही मजुरांच्या हाताला काम मिळावे व त्यांचे हित जोपासले जावे यासाठी राबवण्यात येणारी महत्वाकांक्षी योजना आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून मजुरांच्या हाताला काम मिळते व त्यांचे आर्थिक गरजा या भागवल्या जातात.परंतु शासनाकडून बऱ्याच प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. यादृष्टीने कालानुरुप यामध्ये बदल करणे गरजेचे असते. पण तसे होताना दिसत नाही. तसाच काहीसा प्रकार या योजनेच्या बाबतीत देखील आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कामावर येणाऱ्या मजुरांना 238 रुपये मजुरी मागच्या वर्षी दिली जात होती. परंतु या वर्षी यामध्ये फक्त दहा रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ एकदम नगण्य असून  या रोजंदारी मध्ये पोट भरणे देखील अशक्य आहे.

त्यामुळे बऱ्याच मजुरांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.जर शेतामध्ये काम करणारा मजूर आणि या योजनेतील काम करणाऱ्या मजुरांच्या रोजंदारी तील तफावत पाहिली तर खूपच मोठी आहे. शेतामध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना चारशे रुपये पर्यंत रोजंदारी दिली जाते. त्यामुळे या योजनेकडे मजुरांनी पाठ फिरवली असल्याने या योजनेला उतरती कळा लागली असून या योजनेचे उद्दिष्ट देखील पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. दिवसेंदिवस महागाई वाढत आहे परंतु त्या तुलनेत रोजगार हमी योजनेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नसून मजुरीत केलेली ही वाढअगदी नगण्य असल्याने मजुरांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली असून  महागाईचा विचार करून रोजगारात वाढ होणे गरजेचे आहे.

रोजगार हमी योजनेचे पार्श्वभूमी

 महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची 1977 पासून महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू झाली. याअंतर्गत दोन योजना सुरू होत्या.पहिली म्हणजे ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरता रोजगार हमी योजना आणि दुसरी म्हणजे महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम 1977 कलम 7(2)(10) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना या होय. सन 2005 या वर्षी केंद्र शासनाने भारतामध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम म्हणजे आत्ताची  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम लागू केला.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत प्रत्येक कुटुंब केंद्रशासन हे 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते.

त्यासाठीचा निधी देखील केंद्र सरकार पुरवते. शंभर दिवसांपेक्षा जास्त प्रती कुटुंब मजुरीचा खर्च हा राज्यशासन उचलते.

महाराष्ट्र रोजगार हमी 1977 कलम 7(2)(10) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना….

• जवाहर विहीर योजना
• रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजना शेतकऱ्यांसाठी अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.