नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने 2019-20 च्या साखरेच्या हंगामासाठी विविध उपाययोजना  केल्या आहेत. 40 लाख मेट्रीक टन बफर स्टॉक करण्यासाठी 1,674 कोटी रूपये प्रदान केले आहेत. शिवाय 60 LMT साखरेच्या निर्यातीचा खर्च भरून काढण्यासाठी साखर कारखान्यांना 10,448 रु. प्रती मेट्रीक टनची मदत देखील देऊ केली आहे. यासाठी 6,268 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 362 साखर कारखान्यांना 18,600 कोटी रुपयांचे सहज फेडता येण्याजोगे कर्ज तसेच काकवीपासून इथेनॉल आणि इतर उत्पादने बनवणाऱ्या स्वतंत्र भट्टयांना 4.045 कोटी रुपयांचे व्याजरुपी अनुदान सरकार देईल.

साखरेच्या साठ्याची 2019-20 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) सद्यस्थिती

• शिल्लक साठा  (दि.1.10.2019 रोजी)                  :145 LMT
• साखरेचे हंगामातील (2019-20) अपेक्षित उत्पादन      : 270 LMT
• अपेक्षित स्वदेशी वापर                                      : 240LMT
• हंगामातील अपेक्षित निर्यात (2019-20)                  : 50 LMT(MAEQ)
• हंगामातील अपेक्षित उपलब्ध साठा                         : 125 LMT
• उपलब्ध एकूण साठा                                        : 235 LMT

 शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या किंमतीची 2018-19 हंगामातील थकबाकी (दि. 28.05.2019 रोजी) (रु. कोटींमध्ये)

	FRP	SAP
ऊसाच्या थकबाकीची किंमत	81667	86723
ऊसाची देय रक्कम	80978	85908
ऊसाची बाकी	689	815

शेतकऱ्यांसाठी ऊसाची थकबाकी  2018-19 हंगामासाठी (दि. 28.05.2019 रोजी)

• किफायतशीर भाव मूल्यावर (FRP): Rs 18,140 कोटी    
• थकबाकी SAP आणि FRP सह: Rs 22,970 कोटी   

 शेतकऱ्यांच्या ऊसाच्या किंमतीची थकबाकी यंदाच्या हंगामासाठी 2019-20 (दि. 28.05.2020 रोजी) (रु. कोटींमध्ये)

	FRP	SAP
ऊसाच्या थकबाकीची किंमत	64261	69029
ऊसाची दिलेली रक्कम	47127	47791
ऊसाची बाकी	17134	21238