केंद्र सरकार पीएम- किसान योजनेसह आत्मनिर्भर भारतच्या तिसऱ्या टप्प्यात जाहीर केलेल्या शेती सुधारणेचे आठ टप्पे या योजनांच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात सुधारणा करत आहे. मात्र केंद्र सरकारने या सुधारणांचा शेतकऱ्यांशी सल्ला मसलत करुन आढावा घ्यावा अशी मागणी ऑल इंडिया फार्मर्स असोसिएशनने केली आहे.   एफएआयएफए ही आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यातील शेतकरी आणि शेतमजुरांचे प्रतिनिधीत्व करणारी संघटना आहे.

केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केलेल्या शेतमाल विक्रीसंदर्भात काढलेल्या  फारर्मर्स ट्रेड अॅण्ड कॉमर्स (प्रमोश अॅण्ड फॅसिलिटेशन) ऑर्डिनन्स २०२० , द फार्मर्स (एम्पावमेंट अँण्ड प्रोटेक्शन) अॅग्रीमेंट ऑन प्राइस असुरन्स अँण्ड फार्म सर्व्हिसेस ऑर्डिनन्स २०२० आणि द इसेन्शल कमोडीटी (अमेडमेंट) ऑर्डिनन्स २०२० संदर्भातही शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारचे पुरोगामी धोरण योग्यपणे राबविण्यासाठी योग्य पावले उचलावी लागतील आणि या धोरणांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा लागेल.

एफएआयएफए चे अध्यक्ष जावारे गौडा म्हणतात. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या सुधारणआंचे आम्ही कौतुक करतो. देशभरातील शेतकऱ्यांना या सुधारणांचा फायदा होण्यासाठी सरकार योग्य पावले उचलून अंमलबजावणी करेल, अशी आशा आहे. सरकारने या धोरणांचा शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता आणि शिक्षणाचा प्रसार करावा, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये या धोरणांविषयी अपप्रचार होणार नाही आणि त्यांना योग्य फायदा मिळेल.