सातबारा उतारा हा जमिनीच्या संदर्भातील एक महत्त्वाचे कागदपत्र असून जमिनीच्या कुठल्याही प्रकारच्या शासकीय कामाकरिता आणि खरेदी विक्रीसाठी देखील सातबारा उतारा आवश्यक असतो हे आपल्याला माहिती आहे. जर सातबारा उताऱ्यामध्ये काही नोंदी असतील तर यामुळे देखील जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अनेकदा समस्या निर्माण होतात.

बऱ्याचदा काही प्रकल्पांकरिता जमीन अधिग्रहित केली जाते व यासंबंधीचा शेरा हा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांमध्ये नोंद केलेला असतो. यामध्ये जर एखाद्या प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन केले जाते व अशा लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पुनर्वसनासाठी राखीव अशा पद्धतीचा शेरा मारलेला असतो.

यामुळे संबंधित जमिनीची खरेदी विक्री किंवा कुठल्याही प्रकारचा व्यवहार करता येत नाही. अशाच जमिनीच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

 सातबारा उताऱ्यावरील राखीव शेरे हटवून निर्बंध उठवणार

 याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, राज्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता लाभक्षेत्रातील स्लॅब पात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध घालता यावे याकरिता सातबाराच्या उताऱ्यावर इतर हक्कांमध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव असे शेरे मारलेले असून ते आता कमी करून  अशा शेत जमिनींवरील खरेदी विक्रीचे असलेले निर्बंध आता उठवण्यात आलेले आहेत. परंतु अजून देखील राज्यातील काही धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर अशा पद्धतीचे शेरे आणि हस्तांतरणावरील निर्बंध कायम आहेत.

असलेले हे निर्बंध आता लवकरात लवकर उठवले जातील असे आश्वासन राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेमध्ये दिले. यासंबंधीचा मुद्दा विधानसभेमध्ये लक्ष वेधीच्या माध्यमातून काँग्रेसचे आमदार कुणाल पाटील यांनी उपस्थित केला होता. सातबारा उताऱ्यावर पुनर्वसनासाठी राखीव असे शिक्के असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सदर जमिनीचा खरेदी विक्रीचा व्यवहार करता येत नव्हता.

एवढेच नाही तर अशा जमिनीवर कर्ज देखील काढता येणे शक्य नव्हते. मात्र यासंबंधी उच्च न्यायालयाचा आदेश पाहिला तर त्यानुसार हस्तांतरणाचे हे नियम 18 जानेवारी 2022 मध्ये शिथिल करण्यात आलेले होते. त्यामुळे आता अशा पद्धतीचे अट शिथिल करण्यात आल्यामुळे आता अशा प्रकारच्या जमिनीचे व्यवहार करता येणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे आता अशा शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.