केंद्र सरकारने डाळींचा साठ्यावरील निर्बंध शिथिल केले आहेत. आता नवीन नियमानुसार घाऊक व्यापाऱ्यांना पाचशे टन डाळींचा साठा करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. अगोदर घाऊक डाळ व्यापाऱ्यांना  200 टन साठा मर्यादा होती.

 तसेच डाळींच्या साठयाबाबतची संपूर्ण माहिती केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर भरण्याची सूचना करण्यात आली होती.या सरकारच्या आदेशाला व्यापारी वर्गाकडून तीव्र विरोध केला गेला होता.

 त्यानंतर केंद्र शासनाने नवीन निर्णय जारी केला. केंद्र शासनाने चणा, उडीद, तुर, मसूर या डाळिंब वर निर्बंध लावले होते. मुग डाळीला या निर्बंधातून  वगळण्यात आले होते. आता नवीन आदेशानुसार चना, उडीद,  तूर आणि मसूर या डाळिंब पैकी कोणत्याही एका डाळीचा साठा दोनशे टनांपेक्षा जास्त असता कामा नये.

किरकोळ व्यापारी पाचटन डाळ साठा करू शकतील. डाळींच्या साठ्यांवर लावण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे व्यापारी वर्गात असंतोष निर्माण झाला होता. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात राज्यव्यापी लाक्षणिक बंद पाळण्यात आला होता.

 शासनाने 19 जुलै रोजी नवीन आदेश काढून यात तुर, उडीद, हरभरा व मसूर याच्या डाळीचा साठवणुकीसाठी 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. शासनाने नव्याने जे निर्बंधत शिथीलता आणली आहे त्यात आपण कसे योग्य पाऊल उचलले असे स्वतःचीच पाठ स्वतःच्या हाताने थोपटून घेण्याची वृत्ती दिसते. सर्वसाधारण लोकांना घाऊक विक्रेत्यांना पाचशे तंडाळा साठवणुक परवानगी म्हणजे भरपूर झाली असे वाटते.

तसे पाहायला गेले तर प्रत्यक्षात प्रत्येक डाळीचे चार प्रकारचे नमुने बाजारपेठेत असतात. फटका, सव्वा नंबरी, बारीक चूर, टरफला सहित डाळ मागणीनुसार असा महाल उपलब्ध ठेवावा लागतो त्यामुळे सरकारने वाढवून दिलेली क्षमता पुरेशी नाही असे मत व्यक्त होत आहे.

 1955 साली जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू केला गेला तेव्हा देशाची लोकसंख्या 30 कोटींच्या आसपास होती. आता ती 135 कोटी झाली आहे. तेव्हा वाढत्या लोकसंख्येचा विचार कोणी करायचा हा प्रश्न आहे. डाळीचे भाव वाढलेले नसताना विदेशातून डाळ आयात करण्याची परवानगी का देण्यात आली व आयातीवर साठवणुकीच्या निर्बंध का लावले गेले नाहीत. ते निर्बंध केवळ देशांतर्गत व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच का हे प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.